सिंधुदुर्गनगरी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांचे थकीत मानधन तात्काळ देण्यात यावे. या प्रमुख मागणीसह अन्य विविध मागण्या कडे महाराष्ट्र आशा वर्कर व गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटनेच्यावतीने आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांची भेट घेण्यात आली व त्यांना आपल्या विविध मागण्यांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, १ जुलै २०२० पासून आशा कर्मचाऱ्यांना दरमहा २ हजार रुपये व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, महाराष्ट्र शासनाने कायमस्वरूपी मानधन वाढ केलेली आहे. परंतु १ एप्रिल २०२१ पासून ही मानधनवाढ महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांना अद्याप मिळालेली नाही. तसेच इतर ७८ कामांचा मोबदला पूर्णपणे मिळालेला नाही. तसेच २३ जून २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आशा कर्मचाऱ्यांना १ हजार रुपये मानधन वाढ व ५०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता आणि गटप्रवर्तक महिलांना १२०० रुपये मानधन वाढ व ५०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबतची प्रक्रिया अजूनही सुरू झालेली नाही. कोरोना काळात आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांनी नेमून दिलेली ७८ कामे प्रामाणिकपणे पार पाडलेली आहेत. तरीही आशा व गटप्रवर्तक महिलांना देय असलेले मानधन थकीत ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे प्रामाणिक काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी आशा व गटप्रवर्तक महिलांचे सर्व थकित मानधन व मोबदला त्वरित देण्याबाबत कार्यवाही करावी. अशी मागणी या निवेदनातून केली आहे. तर या व्यतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना , आरोग्यवर्धिनी यासह विविध योजनांची कामे तसेच कोरोना विषयक कॅम्प, लसीकरण, यासह विविध प्रकारची ७८ कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जात आहेत. मात्र त्याचा योग्य मोबदला आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दिला जात नाही .तरी याबाबत गांभीर्याने लक्ष द्यावे. या मागण्या बरोबरच आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरतीच्या वेळी ज्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी ए एन एम व जी एन एम् चा कोर्स पूर्ण केलेला आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे. आरोग्य सेविका पदभरती करताना आशा व गट प्रवर्तकांना ५० टक्के आरक्षण मिळावे .मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही योजनाबाह्य काम करून घेऊ नये. आशा व गटप्रवर्तक महिलांना पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा. अशा विविध मागण्याचे निवेदन आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांच्याकडे सादर करण्यात आले. त्यावेळी आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक कर्मचारी उपस्थित होती