राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास विविध दबावातून नेहमीच मुक्त ठेवले असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या एक वर्षे झाल्यानिमित्त त्यांनी देशाला संबोधित केले. मोदींच्या हस्ते अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट अँड नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर कार्यक्रम उपक्रमाची सुरुवात मोदींच्या हस्ते करण्यात आली.

ते म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करणे, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा प्रमुख भाग आहे. या धोरणातील योजना नव्या भारताच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील. एका वर्षात देशात 1200 हून अधिक उच्च शिक्षण संस्थांनी स्किल इंडियाशी निगडीत अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. आपण किती पुढे जाऊन किती यश मिळवू हे, आज आपण काय शिक्षण देत आहोत यावर ठरेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राष्ट्रनिर्माणाच्या महा यज्ञातील महत्त्वाचा घटक आहे. परदेशात शिक्षणासाठी जाणे हे एकेकाळी चांगले मानले जात होते. मात्र आता चांगल्या शिक्षणासाठी परदेशातून विद्यार्थी भारतात येत आहे.

आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रात देश आत्मनिर्भर झाला पाहिजे. आठ राज्यातील 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयात हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू आणि बांगला भाषेत शिक्षण दिले जाणार आहे. इंजीनियरिंग अभ्यासक्रमाचा 11 भारतीय भाषांमध्ये अनुवादासाठी टूल बनवले गेले आहे. जो आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स कार्यक्रम आता लॉन्च झाला. तो युवकांना भविष्यात एक चांगला नागरिक बनवेल.