प्रामाणिक कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभागाच्या भ्रष्ट व अन्यायकारक कारभाराची गांभीर्याने दखल घेणार का..?

मनसेची उच्चस्तरीय चौकशी मागणी….मनसे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे

सिंधुदूर्ग :

जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग अधिनस्त बांधकाम विभागाच्या सॅन 2020-21 मधील कामवाटपात प्रचंड अनियमितता असून व मार्गदर्शक सूचना मुजोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पायदळी तुडविले आहेत याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील व प्रामुख्याने कुडाळ तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना बसला आहे बांधकाम विभागाने आर्थिक हितसंबंध जोपासतात पदाचा गैरवापर करून एका विशिष्ट घटकाला जाणीवपूर्वक फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करत निविदा प्रक्रिया राबविली आहेत महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. सीएटी-01/ 2015/प्र. क्र.20/इमा2 दि.24-04-2015 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून विविध सवलती देण्यात आलेल्या होत्या त्यानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार मजूर सहकारी संस्था व इतर कंत्राटदार यांना अनुक्रमे 33:33:34% असे प्रमाण काम वाटपासाठी आरक्षित केलेले आहे.असे असताना देखील सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ई निविदा प्रक्रिया राबवताना एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेले आरक्षण प्रमाण डावलून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार यांना 14.89%, मजूर सहकारी संस्था यांना 65. 37% व इतर ओपन गट कंत्राटदारांसाठी एकूण 19.72% अशाप्रकारे ई-निविदा काढलेल्या आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांवर अन्याय तर केला जात आहेच परंतु एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर देखील केलेला दिसून येत आहे.या पाठीमागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असण्याची दाट शक्यता आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता उपस्थित होत असून पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्हच आहे.मर्जीतील ठेकेदारांना फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने काम वाटप झाल्याने भविष्यात त्या ठेकेदारांकडून केलेल्या कामांचा दर्जा काय स्वरूपाचा असतो हे जिल्ह्यातील जनता सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची झाली दुरवस्था पाहता दररोज अनुभवत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही पक्षांकडे न्याय मागत असतानासुद्धा त्यांचेकडून फक्त बघ्याची भूमिका घेण्यात आली यामागे नेमके काय “गौडबंगाल” आहे हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. या एकंदर निविदा कामवाटप प्रक्रियेचे जिल्हा परिषद चे प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मनसेची मागणी आहे. अन्यथा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मनमानी कार्यपद्धती विरोधात व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेईल.