निलंबित असलेले सर्व कनिष्ठ अधिकारी दोषी आहेत का?

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या पाच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबन कारवाई झाल्याने जिल्हापरिषदेमध्ये होत असलेले भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार समोर येत आहेत. जिल्हापरिषदेत कितीतरी विभागांमध्ये भरती पासून ते छोटीमोठी कंत्राटे होत असतात, आणि त्या सर्वच बाबींमध्ये काहिनाकाही घोळ हा असतोच. पारदर्शक कारभार शक्यतो दिसून येताना कठीण असेच दिवस आजकाल सुरू झाले आहेत. मनसेने कोकण विभागीय आयुक्त व जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिल्यानंतर चौकशी होऊन जिल्हा परिषदेतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या पाच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
शासकीय कार्यालयांमध्ये अनेकदा भरती प्रक्रिया या वादातीत होतात, भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. त्यामुळे शासकीय भरत्या म्हणजे कुरण समजलं जातं. अशातच अनुकंपा खाली होणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भरतीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक सफाई कामगारांचे वारस हे नांदेड, सांगली, कोल्हापूर येथील दाखवून भ्रष्ट पद्धतीने बेकायदेशीर नियुक्त्या देण्यात आल्या. तसेच जिल्ह्यातील खरे वारस मात्र भरती प्रक्रियेपासून नोकरीपासून वंचित राहिले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असलेले कनिष्ठ अधिकारी आपल्याच जिल्ह्यातील बांधवांना लाभार्थी असूनही नोकरीपासून वंचित ठेवत परजिल्ह्यातील लोकांना बेकायदेशीर नियुक्त्या देतात, हे कमालीचे अस्वस्थ करणारे आहे. भरती प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या पैशांपोटी जिल्ह्यातील बेरोजगार, कायदेशीर वारसांवर अन्याय करण्याची यांची हिम्मत होते तरी कशी?
सिंधुदुर्ग जि प मधील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अनुकंपा भरती प्रकरण वादातीत होऊन पाच कनिष्ठ अधिकारी निलंबित झाल्याने आता ग्रामपंचायत विभागमध्येही कर्मचारी भरती चुकीच्या पद्धतीने केल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत, त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले असून हे पाच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रॅकेट भरती प्रक्रियेतील घोळात सक्रिय आहे की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषद मधील अनुकंपा भरती मधील घोळ उघड झाल्यामुळे या आणि अशा इतर प्रकरणात नक्की हे पाच कनिष्ठ अधिकारीच दोषी आहेत की कर्ता करविता अजून कोणी आहे का? याचाही तपास होणे आवश्यक आहे.

क्रमशः