रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या विकास आराखड्यावरील चर्चेसाठी सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीविषयी चर्चा करण्यासाठी माजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सोमवारी दुपारी चार वाजता बैठक आयोजित केली होती.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री असताना सुरेश प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथदर्शी तत्त्वावर जिल्हा विकास आराखडे (डीडीपी) तयार करण्यात आले होते. जिल्हावार आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी हे पथदर्शी आराखडे आखण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्र्रातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसह मुजफ्फरपूर (बिहार), वाराणशी (उत्तर प्रदेश), सोलन (हिमाचल प्रदेश) आणि विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) या सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. लखनौ येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ (IIM) आणि ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रीसर्च’ (NCAER) या अग्रगण्य राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थांनी हे आराखडे तयार केले आहेत. त्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेशी संबंधित घटक आणि लाभार्थी यांच्याशी व्यापक संवाद साधण्यात आला आहे.

या आराखड्यांची अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील वार्षिक उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे, त्यायोगे राष्ट्रीय उत्पादनातही (GDP) वाढ होईल. या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून त्यामध्ये विकासासाठी परिसराची निश्चिती आणि निवडलेल्या जिल्हानिहाय विकासाच्या पायाभूत रूपरेषेची आखणी करण्यात आली. आता अंमलबजावणीच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू असून जिल्हानिहाय विकासातून भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची (अंदाजे 4 लक्ष अब्ज रुपये) अर्थव्यवस्था असणारे राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या विकासासाठी NCAER ने निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये काजू, आंबा, मच्छिमारी, खेकडा संवर्धन आणि पर्यटन यांचा समावेश आहे. रविवारी पार पडलेल्या बैठकीला उपस्थित असलेल्यांमध्ये विकास आराखड्यांशी संबंधित विविध केंद्रीय आणि राज्य विभागांचे अधिकारी, दोन्ही जिल्ह्यांतील अधिकारी आणि विविध अशासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.

या बैठकीत या जिल्ह्यांच्या काजू व आंबा लागवड, खेकडा व मत्स्यशेती, पर्यटन, बांबू लागवड, काथ्या उद्योग आणि निर्यात क्षमता याबाबत येणाऱ्या समस्यांवर व्यापक विचारविनिमय करण्यात आला.

भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही सुरेश प्रभू यांनी बैठकीत बोलताना दिली. या आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित घटकांसह पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देत याकरिता सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. या समितीमध्ये नाबार्ड, ‘यूएनडीपी’, भारतीय लेखापरीक्षक महासंघ (ICAI) आणि भारतीय उद्योग महासंघ (CII) यांच्या उच्चाधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.