कणकवली
केंद्राने राज्‍याला सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा डाटा दिला तर आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेच होऊ शकते. परंतु केंद्र सरकार हा डाटा देत नसल्‍याने राज्‍यातील आेबीसींचे आरक्षण लटकले असल्याची माहिती शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव यांनी आज दिली. सुजित जाधव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. उलट घटनात्मक दृष्‍ट्या वैध ठरविलेले आहे. फक्त ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही. हा सामाजिक-आर्थिक व जाती जनगणाना सर्वेक्षणात हा डाटा केंद्राकडे आहे. मात्र हा डाटा केंद्र शासन राज्‍याला देत नाही. मात्र ही वस्तुस्थिती लपवून भाजपची मंडळी आंदोलन करून जनतेची दिशाभूल करत आहेत.
श्री.जाधव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण कायमचे रद्द झाले आहे. त्‍याचबरोबर ओबीसींचा डाटा मिळत नाही तोपर्यंत ५० टक्‍केच्या आत असलेले आरक्षण देखील आरक्षण अटींची पूर्तता करीपर्यंत रद्द करण्यात आले आहे. वस्तुत: मनमोहन सिंग सरकारने २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव ” सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११” असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. त्यामुळे ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.असे सुजित जाधव म्हणाले.
भाजपचे ओबीसी आरक्षण आंदोलन म्हणजे दिखाऊपणा असल्याची टीका शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव यांनी केलीय.
विकास किसन गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले नाही. निकालाने ओबीसींना दिलेले [ ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ] राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंलबजावणी ३ अटींची पुर्तता होईपर्यंत संपुर्ण थांबवलेली आहे. ह्या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही असे सांगत शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव यांनी भाजपाच्या चक्काजाम आंदोलनावर भाजपाचे आंदोलन म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा अशी टीका केली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती,जमाती व ओबीसी [विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह] यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे नेहमी ओबीसी एससी चा द्वेष करणारे अंध भक्त सांगत आहेत. जे की चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मिठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पुर्तता करीपर्यंत गेलेले आहे.पुढील तीन अटींची पुर्तता केल्यास आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे त्या साठी शिवसेनेच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जाणार आहे.
मनमोहन सिंग सरकारने २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव ” सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११” असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे.
मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.
