जि. प. उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांची मासिक सभेत माहिती

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यात लॉकडाऊन असल्याने पशुसंवर्धन विभागामार्फत देण्यात येणा-या याेजनांसाठी लाभार्थ्यांना वेळेत प्रस्ताव करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेळी, कुक्कुटपालन , दुधाळ जनावरे अशा एकूण बारा प्रकारच्या योजनांच्या प्रस्तावांना ३० जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या पशुसंवर्धन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी घेतला.या मुदतीत शेतक-यांनी आपापले प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

जिल्हा परिषद पशु संवर्धन व दुग्धशाळा समितीची सभा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी तथा समिती सचिव विद्यानंद देसाई, समिती सदस्य अनुप्रिती खाेचरे, मनस्वी घारे, राेहिणी गावडे, वेंगुर्ला सभापती अनुश्री कांबळी आदीसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेमार्फत शेतक-यांसाठी यावर्षी सर्वसाधारण गटातून शेळी गटासाठी ३६ प्रस्ताव, महिला शेळी गटांचे ३६ प्रस्ताव , अंड्यावरील कुक्कुटपालन व्यवसाय चालना देण्यासाठी अर्थसाह्य करणे २० प्रस्ताव, दोन दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करणे ८७ प्रस्ताव, महिला सबलीकरणा करिता पन्नास पिल्ले व पशुखाद्य पुरवठा करणे १५५ प्रस्ताव, फॅट टेस्टिंग मशीन्सचा पुरवठा करणे ५ प्रस्ताव,  सुधारित पैदाशीच्या कोंबड्यांचे वितरण करणे १०० प्रस्ताव, शंभर पिल्लांचा गट व पशुखाद्य पुरवठा योजनेसाठी १२ लाख, वैरण विकासासाठी २० लाख , नवबौद्ध व अनुसूचित जातीसाठी जनावरांच्या पशुखाद्यासाठी ५ लाख अनुदान उपलब्ध असून सर्व प्रस्ताव लाभार्थ्यांनी आपल्या पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे १ जुलै ते ३० जुलैपर्यंत सादर करण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत देण्यात येणा-या या याेजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना याेजनेच्या स्वरुपानुसार पन्नास टक्के अनुदान , शंभर टक्के अनुदान, पंच्याहत्तर टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याने आवश्यक असलेली कागदपत्रे व विहित नमुन्यातील अर्ज पंचायत समिती स्तरावर विहित मुदतीत सादर करावेत व जिल्हा परिषदेकडील या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन राजेंद्र म्हापसेकर यांनी केले आहे.  जिल्हा वार्षिक याेजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम, बळकटीकरण यासाठी तरतूद करण्यात येते. यावर्षी पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी ५० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील २० टक्के निधी या पशुवैद्यकीय संस्थांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आला आहे. पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीपैकी १० लाख रुपये हे पशुवैद्यकीय संस्थांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात आले आहेत.