– जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विनीत म्हात्रे

सिंधुदुर्गनगरी

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून सुरक्षा (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 च्या कलम 4(1) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारची समिती स्थापन करून सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानीत तसेच खाजगी कार्यालये यांनी समिती स्थापन करून त्याची महिती महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विनीत म्हात्रे यांनी केले आहे.

            प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळ, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण अथवा अंशतः प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सर्व निधी शासनामार्फत, स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय कंपनी, नगर परिषद किंवा सरकारी संस्था यांना दिला जातो. अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र संघटना, खासगी उपक्रम/संस्था एंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, उत्पादक पुरवठा, वितरण व विक्री या सह वाणिज्य, व्यावसायीक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी ठिकाणी वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट, सेवा पुरवठादार रुग्णालये, सुश्रुशालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात याव्यात.

            अधिनियमातील कलम 26 मध्ये जर एखाद्या मालकाने, अंतर्गत तक्रार समिती निवारण स्थापन केली नाही, अधिनियमातील कलम 13,14,22 नुसार कार्यवाही केली नाही तसेच कायद्यातील व नियमातील विविध तरतूदींचे जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होईल. हा प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द, दुप्पट दंड अशीही तरतूद आहे. तरी जिथे 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत अशा सर्व कार्यालयांमध्ये समिती गठित करावी.