लसीकरणाच्या ३५ हजार कोटी तरतुदीचा तपशीलही कोर्टाने मागितला मोदी सरकारकडे

लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. त्यामुळे मोदी सरकारने ही जबाबदारी घेतल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात येतं.

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस एल. एन. राव आणि जस्टिस एस. आर. भट्ट यांच्या खंडपीठाने फटकारले होते. लसीकरणासाठी तुम्ही ३५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत हा पैसा कुठे खर्च केला? असा सवाल करतानाच लसीकरणाच्या खर्चाचा तपशीलही कोर्टाने मोदी सरकार कडे मागितला होता. तसेच ब्लॅक फंगस इन्फेक्शनच्या औषधांसाठी काय उपाययोजना केल्या ? त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले होते.

मात्र, बुधवारी कोर्टाने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तिंचं पेड व्हॅक्सिनेशन करण्याचा निर्णय मनमानी आणि तर्कहीन असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. ज्या कोविन अॅपवरून लसीकरण नोंदणी करणं बंधनकारक केलं जात आहे. त्या कोविन अॅपचा नेत्रहीन वापर कसा करतील? असा सवालही कोर्टाने विचारला होता. देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकांकडे मोबाईल नाही. त्यांचं व्हॅक्सिनेशन कसं होणार?, असा सवालही कोर्टाने केला होता.

व्हॅक्सिनेशनवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने सरकारच्या धोरणात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं म्हटलं होतं. त्यावरून कोर्टाने केंद्राला फटकारले. संविधानाने आमच्यावर जी जबाबदारी दिली आहे, त्याचं आम्ही पालन करत आहोत. कार्यपालिका लोकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत असेल तर न्यायपालिका मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही, अशा शब्दात कोर्टाने केंद्राला फटकारले होते.

*सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला सहा प्रश्न*

▪️व्हॅक्सिनेशन निधीचा खर्च कसा केला?

▪️किती लसी देण्यात आल्या? संपूर्ण लेखाजोखा द्या

▪️ व्हॅक्सिनचा लेखाजोखा द्या

▪️ उरलेल्या लोकांचं व्हॅक्सिनेशन कसं करणार?

▪️मोफत लसीकरणाचे मापदंड काय आहेत?

▪️ पॉलिसीशी संबंधित कागदपत्रे आम्हाला द्या