लढा सुरूच; तानाजी कांबळेंनी घेतली जयंत पाटील, उदय सामंतांची भेट…
वैभववाडी :
गेले वर्षभर अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे १३० घरे धरणाच्या पाण्याखाली असून प्रकल्पग्रस्तांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटनेचे अध्यक्ष तथा आखणे, नागपवाडी, भोम गावच्या तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी मंत्रालयात नुकतीच मंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी त्यांचे खाजगी सचिव श्री. देशमुख यांच्याकडे सोपविले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू, जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लॉकडाऊन संपताच अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने बैठक लावून सहानुभूतीपूर्वक प्रश्न सोडविले जातील. असे आश्वासन दिले. यावेळी भीम आर्मि संघटनेचे माजी महाराष्ट्र प्रमुख, केंद्रीय नेते अशोकभाऊ कांबळे उपस्थित होते.
मोबदला नाही, भुखंड नाही, पुनर्वसनाचा पत्ता नाही आजही कालव्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी आणि अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक यांनी पुनर्वसन कायदा धाब्यावर बसवून आखवणे, भोम, नागपवाडी ही गावे आणि प्रकल्प ग्रस्तांची राहती घरे धरणाच्या पाण्यात बुडवून काय साध्य केले. याची चौकशी झाली पाहिजे.अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी केली आहे.
या घटनेला आता एक वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे. अरुणा प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्प ग्रस्तांची १३० घरे धरणाच्या पाण्याखाली आहेत. अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर तातडीने मीटिंग घेऊन दिलासा द्यावा अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी मंत्री महोदयांकडे केली आहे.
याबाबत बोलताना तानाजी कांबळे म्हणाले २३ जानेवारी २०२० रोजी जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनातील त्यांच्या दालनात एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. अरुणा प्रकल्पाची झालेली बेकायदेशीर घळभरणी, धरणाच्या पाण्यात प्रकल्पग्रस्तांची बुडालेली घरे आणि न झालेले पुनर्वसन याबाबत या उच्चस्तरीय बैठकीत अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्री महोदयांसमोर राज्याचे जलसंपदा सचिव श्री.चहल, तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. पांढरपट्टे, अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी, अधिक्षक अभियंता नाईक यांनी केलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांनी अरुणा प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती.
तसेच २४ मार्च २०२० रोजी वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा आणि कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरण प्रकल्पाला स्वतः जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चुभाऊ कडू भेट देणार होते. तसा त्यांचा दौरा ही निश्चित झाला होता. परंतु कोरोना वैश्विक महामारीमुळे २२ मार्चला देशात लॉकडाऊन सुरू झाले. आणि मंत्री महोदय यांचा २४ मार्च २०२० चा दौरा रद्द झाला होता. आता या प्रश्नावर अरुणा प्रकल्पग्रस्त आपल्या न्याय हक्कांसाठी आणि बेजबाबदार अधिका’यांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. आपला आवाज बुलंद करुन लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा धरण समितीचे अध्यक्ष व तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे, मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत, सेक्रेटरी अजय नागप, खजिनदार विलास कदम, सल्लागार वसंत नागप, सूर्यकांत नागप, अशोक नागप, अशोक बांद्रे, राजेंद्र नागप, रामचंद्र नागप, मनोहर तळेकर, रमेश नागप, अनंत मोरे, सुचिता चव्हाण, आरती कांबळे यांनी दिला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात संधी साधून सबंधित अधिका-यांनी घाई गडबडीत केलेल्या घळभरणीची आणि पुनर्वसनाची अपुर्ण कामे पुर्ण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला असला तरी आजही भर पावसाळ्यात प्रकल्पग्रस्तांना आठ-आठ दिवस पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. असा आरोप धरण समितीच्या पदाधिका-यांनी केला आहे.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी अरुण प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी त्यांचे खाजगी सचिव श्री. देशमुख यांच्याकडे सोपविले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लॉकडाऊन संपताच अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने बैठक लावून सहानुभूती पूर्वक प्रश्न सोडवले जातील. असे आश्वासन दिले आहे. येत्या चार दिवसात अरुणा प्रकल्पग्रस्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार वैभव नाईक, आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.
