वन-वे लॉकडाऊनमधले गैरप्रकार थांबवा!…. अन्यथा डाऊनला उतरत लॉक कुठे ठोकायचं ते आम्ही दाखवू!
कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. ऐन मोसमातले कामधंदे गुंडाळून लोक घरात बसले आहेत. बुडालेल्या रोजगाराची माहिती सरकारला असणे गरजेचे आहे. दोन-पाच किलो धान्य तोंडावर मारले म्हणजे काही फार मोठे दिवे लावलेत, असे कोणत्याही सरकारने समजू नये.
रिझर्व्ह बँकेने कर्जविषयक काही सवलती दिल्यात खऱ्या, पण सामान्य लोकांसाठी त्या मोरील बोळा नि दरवाजा उघडा असाच प्रकार आहे. या काळात कर्जवसुली थांबवावी यासाठी बँका वा वित्तसंस्थांना कोणत्याही ठोस सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे काही वित्तसंस्थांची माजोरी आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याले अशी झाली आहे. आर्थिक विवंचनेत पडलेल्या लोकांच्या घरी जात मनमानी वसुली करणारे मोगल उदयाला येत आहेत. उठल्यासुटल्या शिवशाहीचा घोषा लावणाऱ्यांनी डोळ्यावर हात धरले असले, तरीही छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात महिलांशी अर्वाच्च भाषेत व्यवहार केलेला खपवायला आमचे हात कोणी धरू शकणार नाही. शासन आणि प्रशासनाला कायदा सुव्यवस्था राखायला जमत नसेल, तर आम्ही त्यासाठी रस्त्यावर उतरू. अजूनही वेळ गेलेली नाही, शासन-प्रशासनाने लोकांच्या संयमाचा आणि प्रतिष्ठेचा अंत पाहू नये. एकदा संयम संपला तर होणाऱ्या परिणामांना आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांना शासन-प्रशासन जबाबदार राहील, आम्ही नव्हे. सामान्यांच्या कासोटीला जबरदस्तीने हात घालू जाल, तर अशा नाठाळांच्या ढुंगणावर काठ्या हाणायला आम्हाला संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराजांची शिकवणदेखील समर्थनच देते, हे आम्ही जाणतो. हे नवे मुघल या लॉकडाऊनच्या काळातदेखील कर्जदारांच्या घरात जाऊन महिलांची अपप्रतिष्ठा करणार असतील, तर मुकाट्याने सहन करायला आम्ही षंढ नाही. शासनाने वेळीच रोखले नाही तर आम्ही अशांना भररस्त्यात चोपून काढायची चळवळ सुरू करू याची आजच नोंद प्रशासनाने घ्यावी. महिलांनीही बांगड्या हातात भरल्यात म्हणजे कमीपणा नव्हे, तर या मातीतली ती वीरकंकणे आहेत याचे भान ठेवून अपमान करणाऱ्यांचे थोबाड जागच्या जागीच फोडावे. पुढे होणाऱ्या सगळ्या गोष्टींसाठी आणि लागेल त्या कायदेशीर मदतीसाठी आम्ही तुमच्यासोबत राहू.
कितीतरी तक्रारी येत आहेत. बँका आणि वित्तसंस्थांनी लक्षात घ्यायला हवे की लोक घरात बसलेत ते भेकड नाहीत. आज कोरोनाची जी परिस्थिती आहे याची कल्पना कर्ज देतांना तुम्हालातरी होती का? हे वैश्विक महासंकट आहे. यातही तुम्ही काहीच जबाबदारी घेऊन समन्वयातून मार्ग काढणार नसाल, “माझं मी तुझं तू बघून घ्यायचं” एवढंच धोरण असेल तर ठीक आहे, आमचं आम्ही बघून घ्यायची सुरुवात करूच. मग पुढे तुमचं कसं होणार हे तुमचं तुम्हीच बघा.
आठवड्यापूर्वी सावंतवाडीत एक तक्रार दाखल झाली आहे. आतापर्यंत टू-व्हीलरचे वेळोवेळी सगळे हप्ते नित्यनेमाने भरत आलेली एक महिला, पण घरी घेतले जाणारे विद्यार्थ्यांचे ट्युशन्स दोन वर्ष कोरोनात बंद आहेत. तरीही फक्त शेवटचे तीन हप्ते भरता आले नाहीत. टीव्हीएसच्या कर्ज वसुलीवाल्यांनी रात्री अकरा साडेअकराला फोन करून हप्त्यांचा अर्वाच्च भाषेत तगादा लावला. गाडी घ्यायची लायकी नसेल तर सायकलने फिर ना, अशा घाणेरड्या शब्दात अपमानित केले गेले. घरात लहान मुले, तरीही वसुलीची तट्टे मास्क न घालता वसुलीसाठी घरात जाऊन बसली. ना कसले ओळखपत्र ना बोलण्याची तमीज! या सगळ्या प्रकाराची तक्रार सावंतवाडी पोलीस स्टेशनला दिली, पण यंत्रणा ढिम्म! कधी दखल घ्यायची? एकतर महिलेच्या बाबतीत टोकाचा गैरप्रकार घडल्यावर की आमच्या हातून “पुण्यसंस्कार” घडल्यावर? अशीच राखणार कायदा सुव्यवस्था? हेच आहे संविधानाला अपेक्षित कायद्याचे राज्य?
महिलेने पुढे होत केलेली तक्रार हे हिमनगाच्या टोकावरचा एक सूक्ष्म बिंदू असेल. बाकी अनेक ठिकाणी माजोरी चालूच आहे. राष्ट्रीयकृत बँका यात आहेतच, पण शेतकऱ्यांची कैवारी म्हणवणारी जिल्हा बँकही असल्या प्रकारात कमी नाही. त्यांच्याही वसुली पथकाच्या नि धांगडधिंग्याच्या तक्रारी आहेत. पोलीस स्टेशनमध्ये आज त्या दाखल नाहीत म्हणून जर जिल्हा बँक नाकाचा टेंभा वर काढून मिरवणार असेल तर लोकांना त्या तक्रारी दाखल करायलाही मदत करू. मग दिसेल खरा चेहरा! गाडीच्या वसुली पथक बोर्डावर काळा कपडा मारला म्हणून चेहरा गोरा होत नाही. जिल्हा बँक जिल्ह्यातील सामान्य माणूस आणि शेतकऱ्यांसाठी आहे की परजिल्ह्यातील साखर कारखानदारांसाठी आहे हे बोलायला लावायच्या आधी ती वसुलीच्या पद्धतीत वेळीच ताळ्यावर आली तर ठीकच. नाहीतर डोक्याला कफन बांधलेल्यांसाठी मांजर काय नि वाघ काय, सारखाच!!
अजूनही, फक्त कोरोना एके कोरोनाची टिमकी वाजवत बसणाऱ्या शासन प्रशासनाला आम्ही सांगू इच्छितो, की त्या पलीकडे देखील सामान्य माणसाचं एक जग आहे, एक जगणं आहे. त्याचंही एक कुटुंब आहे, त्यात बायकामुलं आहेत, आणि त्याच्याही डोळ्यात उद्याची चिंता व भय आहे. मांजरालाही खोलीत बंद करून त्रास दिला तर तेही नरड्याचा घोट घ्यायला पाठीपुढे पहात नाही. इथे तर सामान्य असली तरी ही माणसं आहेत. तुमचे पगार आणि प्रमोशन्स सुरळीत राहावीत, कमिशन्स गिळता यावीत यासाठी सामान्य माणसाच्या कॉलरला हात घालायला जाल, तर यापूढे जरा सांभाळूनच! कारण मेलेलं कोंबडं आगीला भीत नाही असे म्हणतात. समझनेवालोंको तूर्तास इतकाच इशारा काफी, बाकी सगळं मैदानात! प्रशासन “समझनेवालों” मे मध्ये असावे एवढीच आज माफक अपेक्षा आहे! तसेही कर्जदार आणि कर्ज यांच्या समस्यांना प्रशासकीय पातळीवर न्याय मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी पातळीवर “प्रतिसाद कक्ष” स्थापन करावा ही मागणी यापूर्वी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडे यापूर्वीच केली आहे. मार्च एंडिंग नंतर या विषयात आपण लक्ष देऊ असे आश्वासन जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले होते. पण तूर्तास जात्यातल्यांकडे, म्हणजेच कोरोना एके कोरोना चालू आहे. सुपातले जगण्यासाठीही काहीतरी आताच करायला हवे हे पण “समझनेवाले” प्रशासनात असायला हवे!!
—- अविनाश पराडकर, सिंधुदुर्ग
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती
