अंशदायी पेन्शन योजना( डी. सी .पी .एस ./एन. पी. एस.) लागू असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यातील शिक्षकांमधून सतत मागणी करण्यात येत होती.
या महत्त्वाच्या विषयावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदे प्राथमिक विभागाचे राज्याचे अध्यक्ष श्री राजेश सुर्वे व राज्य कार्यकारिणी शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री मान. नाम .श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे सो , राज्याचे उपमुख्यमंत्री नाम. श्री अजित दादा पवार सो, राज्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते मान. श्री प्रविण दरेकर सो, मान आमदार श्री संजय केळकर, आमदार डॉ. रणजित पाटील, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार श्री नागो गाणार सर, शिक्षण आयुक्त सो पुणे, शिक्षण संचालक सो पुणे यांना ई-मेल द्वारे पत्र देऊन, भेटी घेऊन सातत्यपूर्ण पाठपुरावाही केला होता.
१ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतर सेवत लागलेल्या कर्मचारी यांना त्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन शासनाने नाकारली आहे. त्यांच्या साठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. आता तिचं रूपांतर एन.पि.एस मध्ये केलं आहे. संपूर्ण राज्यात या योजनेला कर्मचारी वर्गाने मोठा विरोध करत आंदोलन, मोर्चा, घंटानाद, मुंडनमोर्चे काढले . मान. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका ही दाखल करण्यात आल्या आहेत.
२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी शासनाने नवीन आध्यादेश काढून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचारी यांचा एकूण सेवा १० वर्षे पेक्षा कमी असणाऱ्या कर्मचारी यांचा दुर्दैवी आकस्मित / अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये देण्याचे घोषित केले. मात्र आज पर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत एका ही मृत्यू झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. शासनाचे स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नसल्याने प्रस्ताव अपूर्ण, तर काही प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे, तर कही प्रस्ताव ग्रामविकास विभाग मुंबई तर काही प्रस्ताव मान. उप संचालक कार्यालय मुंबई, नाशिक, पुणे, नागपूर, याठिकाणी प्रलंबित आहेत.
शिक्षण आयुक्त ‌सो पुणे व शिक्षण संचालक सो पुणे यांनी याची दखल घेऊन त्यांचे कडील पत्रा द्वारे- प्रा शिं स /सानुग्रह अनुदान/2020-21/833 दिनांक 24 मे 2021नुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सो,सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक सो,सर्व जि प शिक्षण अधिकारी सो (प्राथमिक) ,सर्व अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) यांना आत्तापर्यंतच्या प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून सर्व अहवाल मान. उप सचिव सो, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन मुंबई यांच्या कडे तातडीने पाठवण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री प्रविण दरेकर यांच्या पत्राला मान. आयुक्त शिक्षण सो पुणे, मान. शिक्षण संचालक सो पुणे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार सबंधित शिक्षकांच्या कायदेशीर वारसांना / कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देऊन तसा अहवाल तात्काळ सादर करण्यात यावा असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाचे राज्यभरातील शिक्षकाकडून स्वागत होत असून या विषयी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्या बद्दल महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे ही आभार मानले जात आहेत. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग सिंधुदुर्ग चे जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक यांनी दिली.