येवा, कोकण आपलाच आसा म्हणत कितीही हाका दिल्या तरी पर्यटन-फेम कोकणात आतातरी पर्यटक येण्याची शक्यता नाहीच. वादळानेही रिकाम्या कोकणला पार धुवून पुसून साफ करून ठेवलं आहे. कोकणात त्यानिमित्त का होईना, दौऱ्यावर आलेल्या नेतेमंडळींकडून कोकणची दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा कोकणी माणसाच्या मनात कुठेतरी होतीच. शासनाचा एकेक निर्णय हा कोकणच्या बाबतीत घास नव्हे, तर गळ्यात अडकावी अशी हड्डी बनतोय. भीक नको पण कुत्रा आवर अशी परिस्थिती या सरकारच्या एकेक निर्णयाने होत चालली आहे.
आता आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी उद्या २५ मे पासून होम आयसोलेशन म्हणजे गृह विलगीकरण बंद करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेऊन टाकलाय. होम आयसोलेशन केलेले कोरोनाबाधित रुग्ण अनेक ठिकाणी बाहेर फिरत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आणि झालं, मायबाप सरकारने दिलेली सवलत काढून घेतली. रेड झोनमध्ये आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही आता हा निकष आणि नियम लागू होणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची अवस्था तर फार पूर्वीपासून मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी झाली आहे. पापभिरू माणसं हो! अरे ला कारे म्हणणार नाहीत कधी सरकारला! इथे वीजचोरी प्रमाण शून्य, पण भरनियमन स्वीकारणार. कसल्याच योजनेत सरकारला फसवणार नाहीत, पण परप्रांतीय बँक अधिकाऱ्यांच्या जाळ्यात फसून आपली प्रॉपर्टी गमावून बसणार! पण प्रामाणिक!
पहिल्या लॉकडाऊनला ढुंगणावर काठ्या हाणून मायबाप सरकारने कामधंदा बंद करून घरात बसवलं, बसले! त्यांना बाहेर काढलं ते फक्त सरकारी टॅक्स भरायला, चारपट काढलेली लाईटबिलं भरून घ्यायला आणि बँकांचे थकीत हप्ते चुकवायला. पुढे चतुर्थी अन दिवाळीला चाकरमान्यांना महानगरातून कोरोनासकट कोकणात यायला दरवाजे उघडून दिले. गर्दीचं किचाट करू दिलं. नाही विचारलं सिंधूदुर्गवासीयांनी सरकारला की आम्हालाच तुम्ही वर्षभर ढुंगणं सुजवत घरात का बसवत होता म्हणून? मुकी बिचारी ना!!
पुढे कोरोनाच्या गाठी-भेटी वाढत गेल्या. ज्योत से ज्योत लगाते चलो सारखी एकमेकांच्या घरी चूड पेटवत निघाले सगळे! सगळ्या धोरणांची दिशेअभावी काशी झाली. दीड वर्ष यातच गेलं.
काय झाली परिस्थिती या दीड वर्षात? आपला जिल्हा आज रेड झोन मध्ये पोहोचला, आणि या सत्काराप्रित्यर्थ आरोग्यमंत्र्यांनी “होम आयसोलेशन” बंद करून टाकत असल्याची घोषणा केली.
मोठ्या शहरात काही आयसोलेट केलेले कोरोनाबाधित रुग्ण सार्वजनिक ठिकाणी फिरतात म्हणून सिंधुदुर्गातल्या सर्वांच्याच गृह विलगीकरणावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना करावाच लागेल. त्यांचा त्यामागचा हेतू कितीही चांगला असला तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची उपचारासाठी रुग्णांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम आधीच अती ताणाने जवळपास ढासळलेलीच आहे. आजच्या स्थितीला हा ताण पेलणे तिला निव्वळ अशक्य आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा रेडझोनमध्ये आहे, आणि त्यात काही नाकारता येण्यासारखे नाही. अजूनही जिल्ह्यातील नागरिकांची तपासणी पूर्ण झालेली नाही. सिंधुदुर्गात यदाकदाचित सर्व खाजगी लॅबना रॅपिड अँटीजन टेस्टची परवानगी देत त्यांच्यावर तपासणीची जबाबदारी दिली, तर समोर येणारे वास्तव कदाचित हादरवून टाकणारे असू शकेल. हे बाजूला ठेवत जरी आजचाच विचार केला तरीही सद्यस्थितीत रोज साधारणत: ३०० च्या जवळपास संख्या कोरोनाबाधित होत आहे. त्यातही हे प्रमाण कमी न होता वेगाने वाढते आहे. पुढे साधारण चौदा दिवसांच्या रोजच्या वाढीचा आणि त्या एकत्रित संख्येचा विचार केला तर नव्या बाधित रुग्णांची संख्या दोन आठवड्यातच पाच ते सहा हजार एवढी होऊ शकते. त्यातच आजच्या घडीला होम आयसोलेशनमध्ये असलेल्या रुग्णांची संख्या तब्बल ४१५५ एवढी आहे. पुढे दहा हजार कोरोनाबाधित रुग्णांची व्यवस्था आरोग्य यंत्रणेकडून कशी होणार आहे? जिल्ह्यातील बेडची आजची उपलब्धता लक्षात घेता एवढ्या रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून त्यांना उपचार देणे शक्य होणारे नाही. पुढील काही दिवसातच सर्व हॉस्पिटल्स फुल्ल होऊन जातील, बाकीच्यांचे पुढे काय?
कोरोनाची तिसरी लाट लवकरच येण्याची व त्याचा धोका लहान मुलांना अधिक असण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. तसे झाले आणि त्यांना बेड उपलब्ध झाले नाहीत तर? लहान मुलांप्रती पालकांच्या संवेदना नाजूक असल्याने रुग्णालयात क्षोभ माजून ठिकठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील. परत म्युकर मायकोसिस आजाराचा धोकाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत गृह विलगीकरणामुळेच आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होऊ शकतो, हे आपल्यासारख्या अनुभवी माणसाला पटण्यावाचून राहणार नाही. फक्त तसा विचार करायला हवा.
कोरोनाग्रस्त रस्त्यावर फिरत असल्याचे आढळल्यास त्यांना रोखण्यासाठी स्वतंत्र कठोर उपाययोजना नक्कीच करावी लागेल, पण तेवढ्यासाठी गृह विलगीकरणावर बंदी हा उपाय नक्कीच पर्यायी ठरणार नाही.
त्याची कारणेही तशीच आहेत. एकतर दिवसेंदिवस सिंधुदुर्ग जिल्हा कोरोनाबाधित रुग्णांच्या आकड्यांचा उच्चांक तेजीने गाठतोय. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत जिल्ह्याचा मृत्युदर प्रचंड वाढला आहे. आतापर्यंत ६२० जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. अनेक कुटुंबे या धक्क्याने मानसिक स्थैर्य गमावून बसले आहेत. इथे प्रत्येकापैकी कोणी ना कोणी आपला भाऊ, बहीण, मित्र, मैत्रिण, आई वडील आणि अगदी कर्तबगार मुलगा असे नजरेसमोर गमावलेले आहेत. त्यामुळे मजेसाठी कोणी बाहेर फिरेल अशी मानसिक स्थिती नाहीय इथे. मागील दीड वर्षात जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांची पार वाताहत लागली असून गोरगरीब जनता जगण्यासाठी पराकोटीचा संघर्ष करत आहे, साहजिकच मजेची भावना बाहेर फिरण्यामागे नक्कीच नाहीय. प्रचंड दडपण व भीतीच्या छायेखाली जगत असलेल्या लोकांवर आता उफराट्या निर्णयातून नको ते विविध प्रयोग स्वतःवर करून घेण्यासाठी गिनी-पिग बनायची इच्छा राहिलेली नाहीय. अशा अडचणीच्या निर्णयातून आधीच खचलेले मानसिक स्वास्थ्य हरपले, तर त्यातून या जिल्ह्यात एकतर आत्महत्या किंवा संतप्त भावनांचा उद्रेक ठिकठिकाणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेबद्दल बोलणे म्हणजे परत हात दाखवून अवलक्षण करण्यासारखेच आहे.
ओढून ताणून उभी केलेली जिल्ह्यातील एकमेव कोविड हॉस्पिटल आणि छोटीमोठी कोविड केअर सेंटर्सची अपुऱ्या साधनांनिशीची यंत्रणा हे एवढे मोठे जबाबदारीचे ओझे पेलू शकणार आहे का? मग न झेपणारे हे शिवधनुष्य उचलून रावणासारखे उताणे पडण्याचे डोहाळे आमच्या टोपेतात्यांना का म्हणून लागावेत?
जिल्ह्यात सध्या कोरोनाचे ४१५५ सक्रीय रुग्ण आहेत आणि जिल्ह्यातील सरसकटच एकूण बेड संख्या केवळ १५०४ आहे. त्यामुळे उर्वरित २६५१ कोरोना रुग्णांची सोय कधी आणि कशी होणार हा ही प्रश्नच आहे. होम आयसोलेशन बंदीच्या घोषणातली हवाच इथे निघते आहे. गृह विलगीकरणात आधीच जीव मुठीत धरून जगत असलेल्या या रुग्णांची अलगीकरणाची व्यवस्था गृह विलगीकरण बंद केल्यास आरोग्य व जिल्हा प्रशासन कोठे आणि कशी करणार या प्रश्नाचे उत्तर टोपेसाहेबांच्या आरोग्य यंत्रणेकडे आहे का? ज्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही, असे निर्णय लादून साहेबांना सिंधुदुर्गचा जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेची पार कबरच खोदायची इच्छा आहे का?
कोरोनाबाधित झालेल्या इथल्या अनेक रुग्णांना रुग्णालयात जाण्याची किती वाटते. घरात उपचार घेण्यासाठी त्यांचे पहिले प्राधान्य असते. घरी उपचार घेताना काही रुग्ण गंभीर होतात हे जरी खरे असले, तरीही इथे विलगीकरण सुविधा बंद करण्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळणे कठीण आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी करण्यात शासन-प्रशासन अपयशी ठरल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही. अजूनही ती धडपडत आहे आणि दुसरीकडे आधीच कर्जबाजारी असताही अज्ञात ट्रीटमेंटची लाखो रुपयांची बिले भरून सामान्य जनता पार कंगाल झाली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेचा विचार करता आपल्याकडे ऑक्सिजन बेड, डॉक्टर्स, परिचारिका, आयसीयू सुविधा, ऑक्सिजन या सगळ्यांचीच आज वानवा आहे. सद्यस्थितीत अतिरिक्त कोविड सेंटर्स बांधणे शक्य होईल, पण त्यासाठी लागणारे कुशल, वैद्यकीय पात्रता असलेले मनुष्यबळ जिल्ह्यात उपलब्ध होण्यासाठीची प्रभावी व्यवस्था होणे शक्य नाही. या सगळ्याचा विचार कोणताही “केबिनी डिसीजन” घेण्यापूर्वी टोपेसाहेबांनी करण्याची गरज होती. तूर्तास होम आयसोलेशन रद्द केले तर इथली रुग्णालये म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी होऊन बसतील.
आजच्या स्थितीत कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था आणि आरोग्यव्यवस्था या दोन्हीही पूर्णपणे कोलमडलेल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळपास ६२० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मोबाईल ऑक्सिजन यंत्रणा, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर उपलब्ध नाहीत. लसीकरणात गोंधळ चालला आहे. कोविड टेस्ट (आरटीपीसी) रिपोर्ट चार दिवसानंतर मिळतो. या चार दिवसात एकतर जो कोरोनाबाधित आहे, तो आपला रिपोर्ट काय आहे ते न समजल्याने चार दिवस इतरत्र फिरत असतो. तेवढ्या कालावधीत त्याचा आजारही बळावत जातो. ही छोटी मोठी कारणेही इथे दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. थोडक्यात स्पष्टपणे सांगायचे झाले, तर आज होम आयसोलेशन रद्द करण्यापेक्षाही ही आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे, लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची खरी गरज आहे. होम-आयसोलेशन बंद करण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरणार असून त्याचा पुनर्विचार व्हायलाच हवा. आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याने सरकारने दोन पावले मागे यायलाच हवे.
तसेही, आता इगो न जपता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी म्हणून का होईना, प्रत्येकाने दोन पावले मागे आले पाहिजे, तरच चार पावले पुढे सरसावता येईल. या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार कोण, हा प्रश्न आता जराही संयुक्तिक उरलेला नाही. कोरोनाने बळी घेताना पक्षीय भेदाभेद केलेला नाही. सर्वच पक्षाचे राजकीय नेते याची शिकार बनले आहेत. सर्वच पक्षाचे तरुण तडफदार कार्यकर्ते आज राजकीय पटलावरून निखळून पडले आहेत. आजवरच्या इथल्या राजकारणाला त्याच्या कर्माची फळे भोगावीच लागली आहेत. कसला भरवसा तर येणाऱ्या उद्याचाही देता येत नाहीय. आजची ही वेळ आपल्या जिल्ह्यावर का आली याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळही मुठीतल्या वाळूप्रमाणे हातातून कधीच सुटून गेली आहे. आता वेळ आहे ती फक्त आणि फक्त जास्तीच जास्त “डॅमेज कंट्रोल” कसे करता येईल हे पाहण्याची! जमेल तशी जमेल त्या साधनांची जुळवाजुळव करत आरोग्य यंत्रणा वापरत रुग्णांना जगवण्यासाठी धडपड करण्याची! आजही तळमळीने काम करणाऱ्या लोकांना विश्वासात घेऊन पुढील गरजांचा, व्यवस्थेचा सुनियोजित आराखडा नव्याने केला पाहिजे. समाज ही मोठी शक्ती आहे आणि योग्य रीतीने, विश्वासाने तिची साथ मिळवता आली, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला कसलीच कमतरता पडणार नाही. फक्त प्रामाणिक विश्वास देण्याचं काम जिल्हा व आरोग्य यंत्रणेला करता आलं पाहिजे! सामाजिक भावनेतून या जिल्ह्यात काम करणारे कोविड योद्धे आणि उभे राहिलेले त्यांचे काम अभिमानास्पद आहे. त्याचा नीट अभ्यास केला, तर इथे काळरात्र होता होता, उष:काल होण्याचा विश्वास नक्कीच मिळू शकतो. फक्त त्यासाठी सत्तेच्या उंटावरून कायद्याच्या शेळ्या हाकत न बसता एकदा तरी “लिपस्टिक” का होईना, पण सिंधुदुर्गचा दौरा करायलाच हवा! टोपेसायब, एकदा तरी येवाच, कोकण आपलाच आसा!!
*निमंत्रक : अविनाश पराडकर, सिंधुदुर्ग* @ 9422957575
