फेसबुक लाईव्ह च्या माध्यमातून मराठा समाजाशी साधला संवाद

शिष्टमंडळे भेटण्याची नौटंनकी बंद करा, न्यालायात रिट दाखल करा

१०२ वि घटना दुरुस्ती असतांनाही देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकवले, मात्र महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने आम्हा मराठ्यांचे हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात घालविले. या सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच नव्हते म्हणून न्यायालयात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासले पण मांडलेले नाही. ३२ टक्के मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढून, आपली एकजूट आणि ताकत दाखवली, समाज पेटून उठला तेव्हा मराठा आरक्षण मिळाले होते. छत्रपती शिवराय संयम पाळून आणि गप्प बसून राहिले असते तर इतिहास घडविलाच नसता. या समाजाला फसविण्याची हिम्मत इतिहासातही कोणी केली नाही. त्यामुळे मराठा समाज हा नाजूक, संयमी नाही तर आक्रमक, आणि जबाबदार समाज हे दाखवून द्या. कोरोनाचे संकट दूर होताच रस्त्यावर उतरून सरकारला मराठा आरक्षण देण्यास दबाव तयार करूया असे आवाहन मराठा समाजाचे नेते आणि भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी फेसबुक लाईव्ह च्या माध्यमातून केला.

आमदार नितेश राणे यांनी फेसबुक लाईव्ह च्या माध्यमातून मराठा समाजाशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, आरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे,मंत्री नेते राज्यपालकांची भेट घेतता ही नौटंनकी मराठा समाजाला फसविण्यासाठी आहे.हे सरकारच मराठा आरक्षण विरोधी आहे.म्हणून १०२ वि घटना दुरुस्ती,  इंदिरा सहानी केस,गायकवाड आयोगाचा अहवाल अशी कारणे मंत्री अशोक चव्हाण सारखे नेते पुढे करतात जर १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न होता तर हायकोर्टात फडणवीस सरकारने आरक्षण कसे टीकवले. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचे लाभ घेतलेल्या लोकांना नोकरीत आणि शिक्षण प्रवेश कायम ठेवले याचा अर्थ ते आरक्षण घटनेला धरून आहे. देशात १५ राज्यांना आरक्षण टिकविता येते,त्यांना घटना दुरुस्तीची अडचण नाही मात्र आम्हाला ती अडचण कशी आली. गायकवाड आयोगाने १५ हजार आरक्षण विरोधी अर्ज आणि २५ हजार समर्थनातील अर्ज पडताळले आणि तो अहवाल दिला हे सुप्रीम कोर्टात तळमळीने मांडणारा एकही वकील नाही. अशोक चव्हाण बैठका घेत तेव्हा एकही वकील हजर नसत,मराठा वकील असता तर त्याने समाजाची वस्तुस्थिती मांडता आली असती. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया विरोधात रिट पिटीशीयन दाखल केल्यास देशातील १५ राज्ये आपल्या बाजूने उभी राहतील.कारण या राज्यात ५०टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण सुरू आहे. मात्र सरकार निवेदने देऊन वेळ घालवत आहे. अशी टीका आम.नितेश राणे यांनी केली.

हे राज्य सरकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब यांच्या विचारांनविरोधी आहे. न्यायालयाने आपल्या अहवालात राज्याला काय अधिकार घटनेने दिले आहेत हे नमूद केले आहे. तर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या समितीने १६/४ या घटनेतील कायद्यात राहून आरक्षण दिले होते. आणि हे अधिकार असताना केंद्र सरकार कडे बोट दाखविण्याचा प्रकार म्हणजे मराठा समाजाची नसती फसवणूक आहे अशी टीका आमदार राणे यांनी केली. जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या मुलाला मंत्री केले तसे शेतकरी असलेल्या माझ्या बंधवांना आपली मुले अधिकारी व्हावीत, चांगली शिकावीत असे वाटते आहे. त्यांना आमचे हक्काचे आरक्षण द्या. ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता आमचे हक्काचे आरक्षण द्या आणि ते घेण्यासाठी सरकारवर दबाव तयार करूया आपण तुमच्या सोबत असल्याचे आमदार नितेश राणे यांनी सांगितले.
आज सत्तेतील तिन्ही पक्षाचे मराठा आमदार गप्प का आहेत.ते मुख्यमंत्र्यांना हे आरक्षण मिळावे म्हणून दबाव आणत नाहीत याचा जाब प्रत्येक मराठा बांधवांनी विचारला पाहिजे.आज मराठा आमदारांनी राजीनामे फेकले असते तर योग्य बाजू मांडून आरक्षण मिळाले असते अशी खंत ही त्यांनी व्यक्त केली.