जिल्हा प्रशासनाने दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा- श्री. आबा चिपकर, मनसे वेंगुर्ला तालुका सचिव.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यासाठी १२ सुसज्ज, अद्ययावत रुग्णवाहिकांची नितांत गरज असल्याने जिल्हा परिषदेकडून “जिल्हा खनिकर्म निधी” तुन रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे रेडीतील मायनिंग कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या माड बागायतीस ठरल्याप्रमाणे पाणी न सोडल्याने नारळाच्या झाडाची मर व टाकावू माती व चिखलयुक्त पाणी सोडून नापीक केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीची नुकसानभरपाई “जिल्हा खनिकर्म निधी” तुन अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी मनसे वेंगुर्ला तालुका सचिव श्री.आबा चिपकर यांनी केली आहे.
वस्तुस्थिती ही आहे की, खाणीमुळे स्थानिकांचे जर नुकसान झाले आहे तर त्या बाधितांना “जिल्हा खनिकर्म निधी” मधून नुकसान भरपाई देण्याचे प्रयोजन असते. जर तो अशाप्रकारे नियमानुसार देता येत नसेल तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने खाण मालकांना सांगून, या सर्व शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई देण्याची नैतिक जबाबदारी ही त्यांची असते. आतापर्यंत “जिल्हा खनिकर्म निधी” हा तुमच्या माध्यमातून अन्य ठिकाणी अन्य कारणांसाठी वळवला गेला आहे. खऱ्या अर्थाने खाणी मूळे ज्या गावचे किंवा स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थांचे नुकसान झालेले आहे त्यांना आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई शासन किंवा खाण कंपनीकडून देण्यात आलेली नाही हे वास्तव आहे. “जिल्हा खनिकर्म निधी” हा वास्तविक खाणींमुळे प्रभावित झालेल्या नुकसानग्रस्त रेडी गावांतील शेतकरी व माड बागायतदार यांना द्यायला हवा होता, परंतु तो आपल्या माध्यमातून दिला गेला नसल्याने ते वंचित राहिले आहेत हे प्रखर्षाने दिसून येते.
रेडी गावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या या संवेदनशील व जिव्हाळ्याचा प्रश्नांकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग यांनी वेळीच योग्य दखल घेऊन शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई “जिल्हा खनिकर्म निधी” तुन देण्याचा निर्णय तात्काळ न घेतल्यास रेडीतील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मनसे सरचिटणीस व माजी आमदार श्री. परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात येईल, असा तीव्र इशारा श्री.आबा चिपकर, मनसे वेंगुर्ला तालुका सचिव यांनी दिला आहे.