ओरोस
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्यासाठी बारा ॲम्बुलन्स म्हणजेच रुग्णवाहिका मंजूर केल्याचे भासवत नागेंद्र परब यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी त्या बारा रुग्णवाहिका जाहीर केल्याने त्यांचे अभिनंदन प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले होते. मुळात हा निधी शासनाचा नसून खनिकर्म विभागाचा आहे. यासाठी जिल्हा परिषद भाजपाने जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सभेत व जिल्हा नियोजन सभेत वारंवार मागणी केली होती. खनिकर्म निधी असलातरी सर्व प्रक्रिया जिल्हा परिषदेने राबविली. त्यामुळे याबाबत प्रसिद्धि देण्याचा अधिकार हा अध्यक्षा संजना सावंत यांचाच होता. त्यामुळे नागेंद्र परब यानी कुत्सितपणे अभिनंदन करण्याची गरज नाही, अशी टिका जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यानी केली आहे.
भाजप प्रणित जिल्हा परिषद ही नेहमीच लोकाभिमुख धोरण राबवत आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत व आम्ही सहकारी लोकाभिमुख कामकाज करत आहोत. मुळात हीच गोष्ट विरोधी पक्षातील लोकांना खटकत असावी. मुळात शासनाकडून जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आधुनिक सोयी सुविधांनी सुसज्ज रुग्णवाहिका यापूर्वीच कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत मिळणे आवश्यक होते. परंतु शासन स्तरावरून याबाबत कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्याने वेळोवेळी मागील वर्षभरापासून जिल्हा परिषद सभांमध्ये, जिल्हा नियोजन समिती सभागृहामध्ये खनिकर्म विभाग कडील निधीतून जिल्हा परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना रुग्णवाहिका मिळण्यासाठी स्वतः मी व माझ्या सहकाऱ्यांनी मागणी केली होती. नियोजन समितीत ठराव देखील मांडण्यात आलेला आहे.तसेच शासन स्तरावरून या रुग्णवाहिका न आल्याने चौपदरीकरण काम करणाऱ्या डी बी एल व के सी एल या कंपन्यांच्या सी आर फंडातून जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांना ॲम्बुलन्स मिळणेबाबत वेळोवेळी ठराव देखील सभागृहात संमत झालेले आहेत त्यामुळेच रुग्णवाहिका मिळाल्या असल्याची टिका उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यानी केली आहे.
खनिकर्म विभागाकडे जमा होणारा निधी हा मोरगाव, रेडी , कळणे, कासार्डे अथवा मायनिंग पट्ट्यातील गावातून येणाऱ्या रॉयल्टी तुन जमा होतो. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने खनिकर्म निधी त्या भागातील विकासावर खर्च करणे आवश्यक आहे. ज्या भागातून ही रॉयल्टी महसूल कडे जमा होते त्या क्षेत्राचा खरा अधिकार या निधीवर असतो ही बाब नागेंद्र परब यांना माहीत नसावे. शासनाकडून जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याने सदरचा निधी आरोग्य यंत्रणेसाठी वापरणे बाबत जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले होते. याचेच फलित म्हणून खनिकर्म विभाग कडून जिल्हा परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी बारा रुग्णवाहिका मंजूर करण्यात आल्या. याचा सर्व निधी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित झालेला असून विभागाकडून खरेदी बाबतची प्रक्रिया राबवण्यात आलेली आहे. यासाठी बजेट शासनाची असते तर शासनाने या रुग्णवाहिका एकत्रित खरेदी करून जिल्हावासीयांना साठी यापूर्वी उपलब्ध करून दिल्या असत्या.
जिल्हा परिषद प्रमुख म्हणून रुग्णवाहिका याबाबतचे धोरण जिल्हावासीयां समोर मांडणे हे योग्य असून वेळोवेळी जिल्हा परिषद घेत असलेले धोरणात्मक निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशीच कार्यरत राहील.
