Covid-19 महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेचा  प्रभाव देशभरात सर्वत्र दिसतो आहे. ही लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी अद्याप देशपातळीवर लॉकडाउन लागू करण्यात आलेला नाही; मात्र महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांत स्थानिक पातळीवर कडक निर्बंध आणि लॉकडाउन लादण्यात आले आहेत. या निर्बंधांमुळे 75 लाखांहून अधिक नागरिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

कोरोनाने मृत्यूची घंटा वाजू लागल्यावर राज्यांनी आपापल्या क्षेत्रात टाळेबंदी लागू केली. आधी जीव महत्त्वाचा या न्यायाने लॉकडाउन लागला. देशभरात अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. यामुळे आता  बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांवर पोहोचला असून, हा गेल्या चार महिन्यांतला उच्चांक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE)या संस्थेने सोमवारी याबद्दलची माहिती दिली.

CMIE चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी सांगितलं, की आगामी काळातही रोजगाराच्या अनुषंगाने स्थिती आव्हानात्मक राहणार असल्याची भीती आहे. मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात 75 लाख जणांनी नोकऱ्या गमावल्या. त्यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढला आहे, असं ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी भागात हा दर 9.78 टक्क्यांवर असून, ग्रामीण भागात तो 7.13 टक्क्यांवर आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.50 टक्के होता. तसंच, ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागांत बेरोजगारीचा दर कमीच होता.

कोविड-19 साथ आटोक्यात आली असं वाटत असतानाच अचानक या साथीने पुन्हा रौद्ररूप धारण केलं. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लॉकडाउन किंवा कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय अनेक राज्य सरकारांनी घेतला. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणं साहजिक होतं. अनेक उद्योगधंद्यांवर परिणाम झाला आणि त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या.