ॲड.नकुल पार्सेकर.

२०२०मध्ये सुरू झालेले कोरोनाचे थैमान एक वर्ष उलटून गेल तरी थांबण्याचे नाव घेईना. उलट त्याची दाहकता दुप्पट वेगाने जाणवत आहे.पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, संघटित- असंघटीत क्षेत्र, दळणवळण, लघु उद्योग हे सगळच प्रशासकीय क्षमता व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे गटांगळ्या खात आहे.
देशाचे समाजकल्याण मंत्री यमककवी मा.आठवले यांनी “कोरोना गो”अशी त्यांच्या विनोदबुद्धीला साजेशी आर्त हाक मारल्याने कोरोना जाईल या भाबड्या आशेने अगदी सर्वसामान्य माणसांपासून उच्चभ्रू लोकांनीही दिवे पेटवले, ताटल्या वाजवल्या पण हा महाभंयकर विषाणू कुणाचेही ऐकण्याच्या स्थितीत नाही.
तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत आता कोरोना आटोक्यात आला या भाबड्या आशेवर रोज पोटाची खळकी भरण्यासाठी तारेवरची कसरत करणारा सामान्य माणूस पुन्हा आपले हातपाय हलवत होता…आणि ते साहाजिकच आहे म्हणा..पण मला आश्चर्य वाटत ते राजकीय व्यवस्थेचं.२०२०मध्ये संपूर्ण जगात आलेल्या कोरोनाच्या महाभंयकर लाटेने लाखो लोकांचा जीव घेतला. अमेरिकेसारखा जगावर सत्ता गाजवण्याची राक्षसी महत्त्वकांक्षा बाळगणारा देशही हतबल झाला. अनेक देशांच्या शोकांतिका आपण रोज अनुभवत होतो, पहात होतो.. आणि ही धोक्याची घंटा आपल्या देशातही वाजणारं याचे सुतोवाच जगातील अनेक वैद्यकीय क्षेत्रातील आसामीने केल होत. आपल्या देशातील तंज्ञानीही आपण तयार राहिलं पाहिजे याची पूर्वकल्पना दिली होती… पण राजकीय नेत्यांनी पाच राज्यातील निवडणूकीला प्राथमिकता दिली. कारण त्यांच्यासाठी सत्ता हा त्यांचा श्वास आहे. एकवेळ प्राणवायू शिवाय ही मंडळी जगू शकेल पण सत्तेच्या गलीच्छ राजकारणापासून दुर रहाणं त्यांना कदापिही शक्य नाही… आणि म्हणूनच कोरोनाच्या येणाऱ्या दुसऱ्या लाटेशी मुकाबला करण्याची कोणतेही तयारी आणि आवश्यक व्यवस्थापन आपण करू शकलो नाही.. परिणामी लाखो लोकांना आँक्सीजन नसल्याने तडफडत आपला प्राण सोडावा लागला.
आँक्सीजनचा तुटवडा, व्हेंटिलेटरची कमतरता, सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे वाजलेले तीनतेरा, मड्यांच्या टाळूवरचं लोणी खाणाऱ्या काही समाजकंटकानी केलेला औषधा़चा काळाबाजार, राजकीय श्रेयवाद, आरोग्य-प्रत्यारोप आणि चिखलफेक आणि या सगळ्यांची ब्रेकींग न्यूज देवून मसालेदार बातम्यांचा सतत भडीमार करुन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या वाहिन्या यात सामान्य माणूस पूर्णपणे भरडला जातो.
टँक्स भरणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकांना मुलभूत सुविधा देणे हे सरकारच आद्य कर्तव्य आहे आणि त्या सुविधा मिळणे हा करदात्यांचा अधिकार आहे. तडफडणाऱ्या रुग्णाना बेड मिळत नाही. आरोग्य सुविधा मिळत नाही ही गोष्ट महासत्ता बनायला निघालेल्या आपल्या देशाला निश्चितच शोभनीय नाही. आता उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे आँक्सीजन प्लांटसाठी धावपळ करणे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखं आहे. कोरोनाचं संकट घोंगावत असताना तिकडे निवडणुकीच्या फडात सगळेचं मश्गूल होते…कारण लोकांच्या जीवीतापेक्षा या देशातील राजकीय मंडळींना सत्ताकारण महत्त्वाचे आहे. ल़ाखोंच्या सभा, रोडशो आणि निवडणूकीत पैशांचा वारेमाप वापरं हीच उर्जा कोरोनाच्या उच्चाटनासाठी लावली असती तर सामान्याना थोडाफार दिलासा मिळाला असता. देशातील न्याय व्यवस्थेने याबाबत मा.निवडणूक आयोगाचे कान टोचले असले तरी या देशात अपवादात्मक स्व.शेषन सारखे कठोर आणि कर्तृत्वानं निवडणूक आयुक्त एखाद्या वेळेसचं जन्म घेतात.
कोरोना लसीसंदर्भातही प्रचंड गोंधळ आहे. कुणाचा पायपोस कुणातही नाही. दराबाबतही मतभेद आहेत. लसीच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रचार करत असताना ती प्रत्येकाने घेतली पाहिजे यासाठी आग्रह केला जातोय आणि जनताही याला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे..पण लस सहजासहजी उपलब्ध होत नाही हे वास्तव आहे. हजोरो जेष्ठ नागरिक लस घेण्यासाठी तासनतास लस केंद्रावर ताटकळत उभे आहेत…लस उपलब्ध नाही.. हा फलक वाचून नाईलाजाने लस न घेताचं माघारी फिरत आहे. याचा सरळसरळ अर्थ असा की याबाबत कोणतेही व्यवस्थापन गांभीर्याने केलेल नाही. ज्या कंपन्यानी याची निर्मिती केली आहे त्यांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक लक्षात घेता प्रत्येक कंपनी याकडे जनतेच्या हितापेक्षा आपल्या व्यवसायिक नजरेतुनच बघतील यात शंका नाही… आणि ती त्यांची भूमिका चुकीची आहे असं म्हणता येणार नाही. आरोग्य यंत्रणेच्या सबलीकरणाकडे विशेष प्राधान्य आणि लक्ष देण्याची हीच वेळ आहे. मात्र त्या दिशेने राजकीय व्यवस्था विचार करताना दिसत नाही.
जीव वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या जीवाना आता फक्त रंगीबेरंगी स्वप्न दाखवण्याची ही वेळ नाही. यावर ठोस राष्ट्रीय धोरण आखून त्याची तातडीने अमंलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सुर्य कुणामुळे उगवला या दिवसाचे चोवीस तास चालणाऱ्या वाहिन्यांच्या चर्चेत सामान्याना काडीचाही रस नाही…
लाँकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात सर्वसामान्य माणूस उध्वस्त झालेला आहे…रोजीरोटीसाठी बाहेर पडता येत नाही.. आणि पोटात दोन घास घालण्यासाठी सरकारकडून तजवीज नाही… जगावं की मरावं…मायबाप सरकारने कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी लाँकडाऊन केला…कामधंद्यासाठी बाहेर पडावं तर कायदा मोडल्याची कायदेशीर भिती.. घरात रहावं तर चुलं पेटताना मुष्कील अशा द्विधा अवस्थेत सामान्य माणूस सापडलेला आहे. यावर राजकीय व्यवस्थेत काम करणाऱ्या मग ते सत्ताधारी असो वा विरोधक सगळ्यानी या कठीण प्रसंगी हवेदावे व राजकीय मतभेद विसरून एकजुटीने याचा मुकाबला केल्यास सर्वसामान्याना थोडासा दिलासा मिळेल…