पदाचा दुरुपयोग करून केंद्र शासनाच्या १४व्या वित्त आयोगाच्या रु. ५८,२९०/- रुपयांच्या निधीचा दुरुपयोग व उधळपट्टी- भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्थेचा आरोप.
संबंधितांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन रेडी ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची मागणी अन्यथा बेमुदत आत्मक्लेश आंदोलनाचा इशारा – कृष्णा मराठे.
रेडी ग्रामपंचायतीने दि. २१/७/२०१६ रोजी ग्रामसभेत मंजूर केलेल्या ठरावानुसार “शेतकरी सहल आयोजित करणे” याऐवजी दि. २७/१२/२०१९ रोजी ग्रामपंचायतीने मासिक सभेत “अभ्यास दौरा आयोजित करणे” ठराव सर्वानुमते मंजूर केला. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत मूळ ठरावास बगल देऊन, बदल करण्याचा अधिकार मासिक सभेस नसतांना, तसेच बदल केलेला ठराव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रा.प. जिल्हा परिषद यांची परवानगी व मंजुरी न घेताच बेकायदेशीर ठराव ग्रामपंचायतीने मंजूर केला. तसेच रेडी ग्रामपंचायतीने गावात शेतकरी उपलब्ध नसल्यास ग्रा.प. सदस्य, कर्मचारी, ग्रामविकास अधिकारी, जि. प. व पं. स. सदस्य यांचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्याचे मासिक सभेत सर्वानुमते ठरवले. त्याप्रमाणे दि. ७/२/२०२० ते ९/२/२०२० रोजी रेडी ते राळेगणसिद्धी, हिरवेबाजार, शिर्डी, पाटोदा व परत रेडी असा अभ्यासदौरा आयोजित करण्यात आला.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार रेडी गावची लोकसंख्या ५४७७ अशी असतांना, शासनाच्या मोफत अभ्यास/शैक्षणिक शेतकरी सहलीस गावातून १५ शेतकरी ग्रामपंचायतीला उपलब्ध होत नाहीत ही बाब पचनी न पडणारी आहे. त्यामुळे रेडी ग्रामपंचायतीने सुनियोजितपणे कटकारस्थान रचून शेतकऱ्यांना सहलीस नेण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे हे सिद्ध होते. रेडी ग्रामपंचायती मधून सरपंच रामसिंग राणे, माजी उपसरपंच सौ.सायली पोखरणकर, पं.स. सदस्य मंगेश कामत, ग्रामविकास अधिकारी प्रल्हाद इंगळे व इतर सदस्य व ग्रा.प.कर्मचारी असे एकूण १५ जण अभ्यास दौऱ्यास गेले होते.
ग्रामविकास अधिकारी प्रल्हाद इंगळे यांनी या अभ्यास दौऱ्याकरिता गटविकास अधिकारी, वेंगुर्ला यांना दि. ४/२/२०२० रोजी मुख्यालय सोडण्यास व जिल्ह्या बाहेर जाण्यास परवानगी मागितली होती. परंतु त्यांना ही परवानगी गटविकास अधिकारी यांनी दि. १७/२/२०२० रोजी देण्यात आली. तर मग प्रल्हाद इंगळे यांना दि. ७ ते ९ फेब्रुवारी रोजी अभ्यास दौऱ्याकरिता मुख्यालय सोडण्याची व जिल्ह्याबाहेर जाण्याची परवानगी कोणी दिली ? व ते अभ्यास दौऱ्यास परवानगी न घेता कसे गेले ? हे सर्व संशयास्पद आहे.
माहिती अधिकारी/ग्रामविकास अधिकारी प्रल्हाद इंगळे यांना अभ्यास दौऱ्याचा वरिष्ठांना सादर केलेल्या अभ्यास दौऱ्याच्या अहवालाची माहिती मागितली असता ती प्रत नसल्याने देता येत नाही, अशी माहिती दिली. याचा अर्थ शेती विषयक अभ्यास दौऱ्यास शासकीय निधीचा खर्च करून ग्रामपंचायतीने काय प्रशिक्षण घेतले ? या अभ्यास दौऱ्याचा फायदा रेडी ग्रामस्थांना झाला का ? मग अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल शासनास का सादर करण्यात आला नाही? हे सर्व संशयास्पद असून याची चौकशी व्हायला हवी.
भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्थेने या प्रकरणाची चौकशी केली असता, रेडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य व कर्मचारी यांनी अभ्यास दौरा करतांना शिर्डी नगरपंचायत व राळेगणसिद्धी ग्रामपंचायतीस प्रत्यक्ष भेट दिली नसल्याचे माहिती अधिकारात निष्पन्न झाले आहे. त्याबाबत त्यांच्या कार्यालयाची लेखी पत्र आम्हाला प्राप्त झाली आहेत. तसेच हिरवे बाजार व राहुरी येथील ग्रामपंचायतीच्या भेटीची माहिती अप्राप्त असल्याने चौकशी होणे बाकी आहे.
रेडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य व कर्मचारी यांनी अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेटी न देताच, विकेंड पिकनिकचा आस्वाद घेऊन, शासकीय निधीचा वापर करून मौजमजा करून आले. त्यामुळे ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य व ग्रामविकास अधिकारी यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, स्वतःच्या फायद्यासाठी मूळ ठरवास बगल देत, बेकायदेशीर व दिशाभूल करणारा ठराव करून शेतकऱ्याच्या हक्काच्या सहलीचा निधी वळवून, संगनमताने स्वतःसाठी अभ्यास दौऱ्या आयोजित करून केंद्र शासनाच्या १४ व्या वित्त आयोगाचे रु. ५८,२९०/- या निधीची उधळपट्टी केली आहे. रेडी ग्रामपंचायतीच्या अभ्यास दौऱ्यास बस ने जाणे-येणे, चहा, जेवण राहण्याची व्यवस्था ही गिरगोल संतान फर्नांडिस यांनी केली होती. त्यांनी त्यांच्या बिलात राळेगणसिद्धी ग्रामपंचायत व शिर्डी नगरपंचायत या स्थळांना रेडी ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्ष भेट दिली नसतानाही, गाडीभाड्याची व जेवण, राहण्याची रक्कम बिलात नमूद करून चेक द्वारे बिलाची संपूर्ण रक्कम त्यांना देण्यात आली. ही एक प्रकारे फसवणूक असून शासकीय निधीचा संगनमताने केलेला अपहार आहे.
त्यामुळे रेडी ग्रामपंचायतीने गावातील सामान्य गरजू शेतकऱ्यांना शैक्षणिक मोफत सहलीच्या लाभापासून वंचित ठेवले व त्यांचा हक्क हिरावून घेतला आहे. रेडी ग्रामपंचायतीने स्वहिताकरिता मासिक सभेत जाणीवपूर्वक चुकीचा ठराव करून तो सर्वानुमते मंजूर करणारे सर्व सदस्य व ग्रामविकास अधिकारी हे या प्रकरणास सर्वस्वी जबाबदार असून, त्यांनी अभ्यास दौऱ्यास मंजुरी घेतलेल्या स्थळांना भेटी न देता खर्च करून, शासनाची फसवणूक व शासकीय निधीचा, जो सामान्य लोकांनी कर रूपाने भरलेल्या पैशाचा गैरव्यवहार, अनियमितता व उधळपट्टी केलेली आहे त्याबाबत सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केले असून त्याबाबत सखोल चौकशी व्हावी, याकरिता संस्थेचे कोकण विभाग, सीईओ राजन रेडकर यांनी मा. ग्रामविकास मंत्री, मा.अपर मुख्य सचिव ग्रामविकास, मा.उपसचिव (वित्त) ग्रामविकास, मा. विभागीय आयुक्त, मा.जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रा.प. जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांना तक्रार सादर केलेली आहे.
रेडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य, ग्रामविकास अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने शासनाची केलेल्या फसवणुकीबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ व भारतीय दंड संहिता १८६० अन्वये कठोर कारवाई होऊन त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन रेडी ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची मागणी संस्थेचे वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य कृष्णा मराठे यांनी संस्थेच्या वकिलांच्या मार्फतीने मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रा.प. जिल्हा परिषद यांचेकडे केली आहे. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर तक्रार ग्रामपंचायत विभाग यांना वर्ग करून चौकशी प्रस्थापित केली आहे.
सदर प्रकरणाची विहित कालावधीत न्यायाने कारवाई न झाल्यास मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस कार्यालय येथे संस्थेच्या वतीने शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन सनदशीर मार्गाने बेमुदत आत्मक्लेश उपोषण करणार असल्याची माहिती कृष्णा मराठे यांनी दिली आहे.
