ठाकरे सरकारची मोठी घोषणा..

महाराष्ट्र राज्यातील वाढत्या कोरोणाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने १ मे पर्यंत कडक लॉकडाउन लागू केला आहे. इतर उपाययोजनांबरोबरच राज्य सरकारने लसीकरण कार्यक्रमांवरही लक्ष्य केंद्रीत केलं आहे. १ मे पासून लसीकरण केंद्रांवर लसीचा तुटवडा भेडसावणार नाही, यासाठी अधिकाधिक लशींचे डोस उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय राज्याने शनिवारी घेतला. मात्र, १८ ते ४५ या वयोगटातील व्यक्तींना मोफत लस मिळणार का? असा प्रश्न यावेळी विचारला जात होता. यावर अखेर राज्य सरकारने या वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार असल्याची घोषणा केली.

राज्याचे राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि अल्पसंख्याक मंत्री यांनी माध्यमांशी बोलताना या निर्णयाची घोषणा केली. मलिक म्हणाले,”केंद्र सरकारने १ मे पासून देशभरात १८ वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे वय वर्ष ४५ खालील लोकांना केंद्र लस पुरवठा करणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. कोविडशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपये, राज्याला ४०० रुपये आणि खाजगी रुग्णालयांना ६०० रुपयाला मिळणार आहे. कोवॅक्सिनची किंमत सुद्धा राज्यांना ६०० रुपये व खाजगी विक्रीसाठी १२०० रुपये अशी जाहीर करण्यात आली आहे,” असं नवाब मलिक म्हणाले.

“राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील प्रत्येकाचं मोफत लसीकरण महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात येईल. सरकार आपल्या तिजोरीतून हा कार्यक्रम हाती घेईल. यासाठी जागतिक टेंडर मागवण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त लस खरेदी करण्यात येणार आहे.

मागच्या कॅबिनेट बैठकीत या दराबाबत चर्चा झाली. यावर एकमत होत राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचा निर्णय झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही होकार दिला होता. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच (शनिवारी) जाहीर केले आहे. मोफत लसीकरणासाठी लवकरात लवकर टेंडर काढण्यात येणार आहे, अशी माहितीही नवाब मलिक यांनी यावेळी दिली.

भारतातील १७ राज्यांनी मोफत लस देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. देशातील मध्य प्रदेश, जम्मू, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, हरयाणा या राज्यांनी यापूर्वीच मोफत लसीकरणाची घोषणा केली.

कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन या लशींचे सर्व उत्पादन भारतासाठी वापरले, तरी भारताची लोकसंख्या पाहता लस कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भारतीय लशींबरोबरच परदेशातील विविध कंपन्यांची लस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देईल. त्यामुळे कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींच्या जेवढ्या कुप्या उपलब्ध होतील, तेवढ्या घेतल्या जाणार आहेत. मात्र, परदेशी लस खरेदीचा अधिकार दिल्यानंतर त्या तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.