-डॉ. नितीन राऊत
(ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र)
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय शेतीचा सखोल अभ्यास केला होता. शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संशोधन लेख लिहिले, चर्चासत्रे, परिषदा आयोजित केल्या आणि शेतकरी चळवळीचे नेतृत्व केले. शेतीविषयक त्यांचे विचार त्यांच्या स्मॉल होल्डिंग्ज (१९१७) आणि स्टेट्स अँड मायनॉरीटीज (१९४७) या लेखात आढळतात. शेती उपजीविकेचे साधन आहे आणि लहान जमिनीच्या तुकड्यात शेती करणे हे शेतीविषयक समस्यांचे मुख्य कारण आहे. ज्यात विविध तोटे आहेत. त्यात लागवड आणि उपयोग आणि संसाधनांमध्ये अडचणी, वाढत्या किंमती, कमी उत्पादकता, अपुरे उत्पन्न आणि जीवनमान कमी असल्याचे बाबासाहेबांनी नमूद केले आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या मते शेतीची उत्पादकता ही केवळ जमीन धारण करण्याच्या आकाराशीच अवलंबून नसून भांडवल, कामगार आणि इतर साधनांशी संबंधित आहे. जर भांडवल किंवा कामगार आदी मुबलक प्रमाणात आणि गुणवत्तापूर्ण असे उपलब्ध नसतील तर मोठ्या आकाराची जमीनदेखील अनुउत्पादक ठरते.
दुसरीकडे जर ही संसाधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतील तर लहान आकाराची जमीनही उत्पादक होईल. या बाबासाहेबांच्या शेतीविषयी दूरदृष्टी विचारांमुळे स्वातंत्र्यानंतर जमीन धारणा कायदा मंजूर झाला. जातीव्यवस्थेत कामगारांची गुलामगिरी व शोषण हे आर्थिक विकासासाठी अत्यंत वाईट असल्याचे नमूद करत, बाबासाहेबांनी कामगारांचे शोषण व गुलामागिरी संपुष्टात आणण्यासाठी लढा दिला. सामूहिक शेती, आर्थिक प्रमाणात जमीन किंवा जमिनीचे समान वितरण, मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण, पतपुरवठा, पाणी, बियाणे आणि खतांची शासनाकडून तरतूद, भूमिहीन मजुरांना पडीक जमिनींचे वाटप, मजुरांना किमान वेतन, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या खासगी सावकारांवर नियंत्रण व नियमन आदी सूचना त्यांनी शेतीतील समस्यांवर सुचविल्या होत्या.
खोती प्रणाली रद्द करणे (१९४९), महार वतन (१९५९) आणि मुंबई सावकार अधिनियम विधेयक (१९३८) या डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीतील वेगळ्या यशोगाथा आहेत. कोकण प्रांतातील काही भागांत, खोतांना जमीन मिळण्याचा हक्क होता, ज्या शेतकऱ्यांकडून खोत महसूल वसूल करत अशा शेतकऱ्यांनी शेती केली होती, त्यातील एक भाग सरकारला वाटून घेण्यात आला होता. याला खोती व्यवस्था असे म्हणत आणि यामुळे ग्रामीण भागातील बहुसंख्य शेतकरी दडपशाही व शोषणाच्या अधीन होते.
१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे कृषी परिषदेत खोती व्यवस्थेविरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंदोलन केले. १९३६ मध्ये त्यांनी स्वतंत्र कामगार पक्षाची स्थापना केली आणि जाहीरनाम्यात खोतीप्रणाली रद्द करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबई विधान परिषदेत खोती व्यवस्था रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक मांडले. प्रदीर्घ संघर्षानंतर १९४९ मध्ये खोती व्यवस्था संपुष्टात आली. औद्योगिकीकरण आणि कृषी विकासामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढू शकते, असे मत त्यांनी मांडले. भारताचा प्राथमिक उद्योग म्हणून त्यांनी शेतीत गुंतवणुकीवर भर दिला. डॉ. आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे अन्न सुरक्षा ध्येय साध्य करण्यास सरकारला मदत झाली.
डॉ. आंबेडकरांनी राज्य समाजवादाची संकल्पना मांडली. या संकल्पनेत सामूहिक शेतीची कल्पना आहे. मध्यस्थांच्या निर्मूलनासह, जमिनी या राज्याच्या मालकी हक्काच्या असणे आवश्यक आहे. राज्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना वितरित केल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे शेती करावी. राज्याने कृषी क्षेत्राला आवश्यक भांडवलाचा पुरवठा करावा आणि मिळवलेल्या उत्पन्नाचे वितरण शेतकऱ्यांमध्ये करावे, यामुळे कृषी मजुरांचा प्रश्न सुटेल असे बाबासाहेबांचे ठाम मत होते. जमीन सुधारणा व राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे समर्थक होते. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील असमानता त्यांनी ओळखली. जमीन धारणा आणि जमीन महसूल यंत्रणेबाबतचे त्यांचे मत सध्याच्या काळातही लागू आहे. जमिनीचा आकार वाढविण्यासाठी आणि शेवटी उत्पादकता वाढविण्यासाठी शासनाने सहकारी शेती अवलंबली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.
डॉ. आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या पायवाटेवर चालत राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न मी करीत आहे. मला खात्री आहे की, एक पद्धतशीर, व्यावसायिक दृष्टिकोन अवलंबून, सर्वोत्तम आधुनिक साधनांचा उपयोग करून, कारभारात पारदर्शकता आणून आणि सर्व भागधारकांना त्यात सामील करून या प्रयत्नात यश मिळेल. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला पाहिजे, असे मौलिक विचार बाबासाहेबांनी मांडले. बाबासाहेबांनी सुचवलेल्या शेतीविषयक सूचनांची सध्याच्या काळात अंमलबजावणी केल्यास शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल, असा विश्वास मला वाटतो.
