संपूर्ण राज्यभरात होणार बेमुदत कामबंद आंदोलन.

सिंधुदुर्ग जिल्हा संघटनेकडून जिल्हापरिषद अध्यक्ष संजना सावंत आणि जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना दिले निवेदन.

चौके

दिनाक 19 एप्रिल 2021 पासून महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रजित नायर
निवेदन देण्यात आले यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना जिल्हा अध्यक्ष विश्वनाथ परब , जिल्हा सचिव अभय सावंत , जेष्ठ मार्गदर्शक शरद गावडे, सचिन मगर, बापू परब आदी जण उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतचा कर्मचारी हा ग्रामपंचायतीचा खरा कणा आहे हे सर्वांनाच ज्ञात आहेच. शासनाच्या कुठच्याही योजना गोरगरीब ग्रामस्थांकडे पोहोचविण्याचे काम असो की कार्यालयीन कामकाज करणे, पाणीपुरवठा करणे, गावातील स्वच्छतेची कामे करणे असो अशी अनेक कामे आजपर्यंत ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रामाणिकपणे करत आलेला आहे. असे असताना ग्रामपंचायत कर्मचारी हा शासनाच्या इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेल्या सोई सुविधांपासुन नेहमीच वंचित राहिलेला आहे. शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा शर्ती लागू केल्या आहेत मात्र त्यांना त्या प्रमाणे वेतन दिले जात नाही. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या अनेक वर्षापासून वेतनाचा व इतर प्रश्न प्रलंबीत आहेत या साठी महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी युनियन एनजीपी ४५११ यांनी दि. १५/०३/२०२१ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व ग्राम विकास मंत्री यांना निवेदन देऊन प्रलंबीत मागण्यांवर ३१ मार्च पर्यंत निर्णय न घेतल्यास दि. १९एप्रिल पासून राज्यभर कामबंद आंदोलन व आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. परंतु शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने ग्रामपंचायत कर्मचारी कामबंद ठेवणार आहेत. या आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्मचारी देखिल सहभागी होणार असले बाबत ग्रा.प. कर्मचारी युनियन चे जिल्हा सचिव श्री. अभय सावंत यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी १० जुलै २०१८ रोजी नागपूर येथे विधान भवनावर लॉगमार्च व ०७ जानेवारी २०१९ ला लातूर येथे भव्य अधिवेशन केले होते. दि. १० जुलै २०१८ रोजी तत्कालीन ग्राम विकास राज्यमंत्री मा. दादा भुसे यांनी मागण्या मंजूर करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. तसेच ०७ जानेवारी ला लातूर येथे तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व कामगार मंत्री यांनी अधिवेशनात उपस्थित राहून आश्वासन सुद्धा दिले होते. तसेच मा. ग्रामविकास मंत्री मा. हसन मुश्रीफ़ यांच्याशी प्रशासकीय बैठक देखिल घेण्यात आली मात्र ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंबंधी अद्यापही निर्णय झालेला नाही त्यामुळे राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी हे विविध मागण्यासंबंधीत १९ एप्रिल ला मुंबई येथील आझाद मैदानात बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
प्रलंबीत मागण्या खालील प्रमाणे
१)ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरीषद व जिल्हा परीषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करणे.
२) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन लागू करणे.
३) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन लागू करणे व वेतनासाठी लावलेली वसुलीसाठीची जाचक अट रद्द करणे.
४) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना उपदान लागू करणे.
५) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटन (EPF) कार्यालयात जमा करण्यात यावी.
६) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृती बंधात सुधारणा करणेत यावी.
७) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अपघाती विमा लागू करणे.
८) जिल्हापरिषद सेवेतील ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची 10% पदे नियमित भरणे