ओरोस

गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामाचे मूल्यमापन करीत केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ग्रामीणचे मानांकन शासनाने आज जाहीर केले. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देशात 93 वा, तर राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला. जिल्ह्याला 86.32 टक्के गुण मिळाले. याच योजनेत चांगले काम केल्याने 20 नोव्हेंबर 2019 ला राज्यपालांच्या हस्ते जिल्ह्याचा प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान झाला होता. कामात सातत्य राखल्याने जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला.

जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या महाआवास अभियानाचे गतीने काम सुरू आहे. केंद्र शासनाने बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांचा सर्व्हे करून त्यांची “ब’ यादी प्रसिद्ध केली होती.

त्यानुसार जिल्ह्यात तीन हजार 994 कुटुंबे बेघर होती. त्यापैकीचे उद्दिष्ट प्रत्येक आर्थिक वर्षात शासन जिल्ह्याला देते. यासाठी शासन एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान देते. यातील 60 टक्के हिस्सा केंद्र, तर 40 टक्के हिस्सा राज्य देते. या पाच वर्षांतील कामाचे मूल्यमापन नुकतेच नवी मुंबई येथील ग्रामीण गृहनिर्माणच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाने केले. त्यामुळे जिल्हा अव्वल ठरला.

यशात जिल्ह्यातील प्रत्येक घटकाचा समावेश आहे. पाच वर्षांतील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक, तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी प्रयत्न केले. प्रत्येक बाबतीत सर्वोच्च काम झाल्याने राज्यात प्रथम मानांकन मिळाले.