महिन्याला पाच लाखाचा हप्ता सिलिका माफिया देतात; परशुराम उपरकर यांचा गंभीर आरोप

सिंधुदुर्गात अवैध खनिज उत्खनन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असल्याचे आरोप मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरमहा 5 लाख रु हफ्ता महसुल अधिकाऱ्यांना सिलिका माफिया देत असून मोजमापे घेतली तरी आमचे काही बिघडणार नाही अशा बढाया मारत असल्याचेही उपरकर म्हणाले. जिल्ह्यात अनधिकृत खाणी, अवैध सिलिका मायनिंग, चोरट्या वाळू ला अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असून प्रांताधिकारी, तहसीलदार, सर्कल, तलाठी याना हाताशी धरून ते संगनमताने शासकीय महसुलाची नुकसान करत आहेत. मागील दोन वर्षात 100 हुन अधिकजण राजरोस खुलेआम अवैध सिलिका उत्खनन करत आहेत. मागील 2 वर्षातील तळेरे सर्कल व कासार्डे तलाठी यांच्या नावासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. महसूल कर्मचाऱ्यानी कितीही मोजमापे घेतली तरी आमचे काही वाकडे होणार नाही, महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा दरमहा लाखोंचा हफ्ता ठरलेला आहे. तो सर्कल मार्फत वरिष्ठाना पोच होतो अशा बढाया हवं सिलिका माफिया मारत आहेत.. गुगल मॅप द्वारे सिलिका उत्खनन झालेले इमेज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. केमिकल ने वाळू धुऊन पाणी नदीपात्रात सोडून अथवा जमिनीत मुरवुन पर्यावरणाचा ऱ्हास केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.

याबाबत दीड महिना वाट पाहून कारवाई न झाल्यास हरितलवाद अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही उपरकर म्हणाले. गोरगरीब जनतेने गावातील ओहोळातून वाळू किंवा माती काढली तरी तलाठी सर्कल दमदाटी करतात. मात्र सिलिका माफियांना सूट देतात. कासार्डे भागातील सर्कल व तालाठ्यांची बदली करून चौकशीची मागणी केली आहे. अवैध वाळू वाहतुकीतील पकडलेला डंपर पळवून नेऊनही कारवाई होत नाही याला जबाबदार कोण ? आरटीओ कडून त्या डंपर चे रजिस्ट्रेशन रद्द का केले नाही ? असा सवाल उपरकर यांनी केला. यावेळी उपजिल्हाध्यक्ष दया मेस्त्री उपस्थित होते.