सांगली / प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार : साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये निश्चित करावा, उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर द्यावा, उसाची रिकव्हरी शेतकऱ्याच्या बांधावरच काढावी, तसेच ऊसतोडणीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगली दौऱ्यावर आले असताना शेतकरी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. या शिष्टमंडळात भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष महेश खराडे, शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, जय शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, भाजपा नेते सावकार मदनाईक, वैभव कांबळे, भगवान काटे आदींचा समावेश होता.
उसाच्या उत्पादनासाठी खत, औषधे, मजुरी, पाणी, वीज आणि इतर निविष्ठांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चाचा विचार करून उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
साखरेची सध्याची किमान विक्री किंमत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अपुरी पडत असल्याने साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो ५० रुपये करणे आवश्यक आहे. साखरेच्या विक्रीतून कारखान्यांना मिळणारे उत्पन्न वाढल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये करा
साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आवश्यक आहे. इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होतो. त्यामुळे इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
