सांगली / (प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार) :

केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात तीव्र असंतोषाचे कारण बनला आहे. हा जाचक निर्णय साखर कारखानदारांच्या गळ्यात मारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय बळाचा वापर सुरू केला आहे. महावितरणकडून शेती पंपांची वीजकपात करणे आणि जलसंपदा विभागाकडून थेट उपसाबंदी लागू करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील करत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

चालू हंगामात सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख धरणे १०० टक्के भरलेली आहेत. त्यातच परतीचा मान्सून अजून पुढील पंधरा दिवस सक्रिय राहणार असल्याचा अंदाज आहे. असे असतानाही इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये तातडीने उपसाबंदी लागू करण्याची गरजच काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. नियम पाहिल्यास, राज्य सरकारला जर उपसाबंदी लागू करायची असेल, तर जलसंपदा विभागाने पुढील एक वर्षाचे पाणी नियोजन करणे आणि ते जनतेसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, याबाबत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांच्याकडे पुढील वर्षभराचे कोणतेही नियोजन तयार नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे “ज्यांना शेतीतील काहीच कळत नाही, कधी खुरपे हातात धरले नाही अशा पालकमंत्र्यांनी हा निर्णय कोणत्या अधिकारात घेतला?” अशी विचारणा राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

राज्यात मुबलक वीजपुरवठा उपलब्ध असून शेतीपंपाची बहुतांश वीज सौरऊर्जेवर आधारित असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्री छातीठोकपणे सांगत आहेत. जर मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा खरा असेल, तर मग शेतीपंपाचे दररोज दोन-दोन तास भारनियमन का केले जात आहे? शेती पंपांची वीज का कापली जात आहे? केवळ साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून सुरू व्हावेत यासाठी शेतकऱ्यांची वीज आणि पाणी रोखून धरण्याचे पाप हे सरकार करत असल्याचे आता उघड झाले आहे.

प्रशासनाने ही जाचक वीजकपात आणि चुकीची उपसाबंदी तातडीने मागे न घेतल्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वीज वितरण व जलसंपदा विभागाची कार्यालये शेतकऱ्यांच्या रडारावर असतील हे अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे.१५ ऑक्टोबर ही तारीख उसाच्या परिपक्वतेसाठी अत्यंत लवकरची आहे. या काळात घाईघाईने उसाची तोडणी केल्यास उसातील साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) घटणार आहे, ज्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडेल आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर (FRP) बसेल. तसेच ऊस आणखी काही दिवस शेतात राहिला असता तर त्याचे वजन वाढले असते, मात्र लवकर तोडणीच्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना वजनातही मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे.जर केंद्र व राज्य सरकारला १५ ॲाक्टोंबर पासून कारखाने चालूच करायचे असल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये नुकसानभरपाई द्या मगच कारखाने १५ ॲाक्टोंबर पासून सुरू करा असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.