कोरोना लॉकडाऊनमध्ये वर्षभर सगळे उद्योगधंदे बंद करून घरात बसण्यास शासनाने भाग पाडले. अजूनही कोरोनाचे संकट टळलेले नाही आणि राज्यातले उद्योगधंदे शंभर टक्के सुरू झालेले नाहीत याची कबुली सरकारनेच अधिवेशनात दिली आहे. असे असताना महावितरणला शंभर टक्के वसुलीसाठी वीजमीटर कापण्याची खुली मुभा देणे म्हणजे जनतेशी विश्वासघात आहे. सरकार जनतेसाठी असले पाहिजे, जनता सरकारचे खड्डे भरण्यासाठी नाही. अधिवेशनात पहिल्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी वीज मीटर तोडणीला जनतेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे स्थगिती दिली होती, मग अधिवेशनाच्या उरलेल्या नऊ दिवसात काय जनता आबादीआबाद झाली का? लोकशाहीत लोकांची एवढी क्रूर चेष्टा करण्याची हिंमत सरकारला होतेच कशी? उपाशी लांडग्यांसारखे महावितरण कर्जबाजारी जनतेवर तुटून पडले असून वीजतोड चालवत आहे. बिलाच्या रक्कमा मोठमोठ्या असून पैसे आणायचे कुठून याचे उत्तर लोकांकडेही नाही आणि सरकारकडेही नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने आत्महत्या कराव्या का? सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर मौन पत्करले असून जनतेला खाईत लोटून “त्यांचे कुटुंब आणि त्यांची जबाबदारी” यासाठी कोणीही पाठीशी नाही.

आधीच अडचणीत असलेल्या उद्योगाची आणि जनतेची वीज कापून सरकार कशा प्रकारे जनतेला आपल्या पायावर उभे करू इच्छिते याचे उत्तर सरकारने देण्याची गरज आहे. तर दुसरीकडे जनतेसाठी या परिस्थितीत कोणती भूमिका घेणार याचे उत्तर विरोधी पक्षांनीही देणे गरजेचे आहे.

राज्यात या विषयावरून आता आत्महत्या सुरू होतील अशी परिस्थिती आहे, हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीला नाईलाजाने आंदोलन छेडावे लागेल. याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. ज्या लोकांना या अन्यायाविरोधात लढण्याची इच्छा आणि हिंमत असेल त्यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा किंवा 7083394777 या व्हाट्सअप नंबरवर आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी केले आहे. यावेळी कार्याध्यक्ष अविनाश पराडकर, डॉ कमलेश चव्हाण, राजेश साळगावकर, सादिक डोंगरकर, गुरू कांबळे, शरद वायंगणकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.