संघर्ष समितीच्या भेटीत जिल्हाधिकाऱ्यांची सकारात्मक भूमिका
मागील काही दिवस जिल्ह्यात बँकांची चाललेली अरेरावी आणि बेकायदेशीर वसुली कशाप्रकारे चालली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून कशा प्रकारे जप्तीचे आदेश शासकीय अधिकारी बँकांच्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे देत आहेत, याची माहिती महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीने आज जिल्हाधिकारी के.मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेऊन दिली. झालेल्या चर्चेनंतर, आपण वरिष्ठ स्तरावरून बँकेच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश देऊ, त्याचप्रमाणे एप्रिल महिन्यामध्ये नोडल बँक अधिकाऱ्यासह सर्व बँकांच्या जिल्हा प्रतिनिधींची बैठक संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह घेतली जाईल असे जिल्हाधिकारी के.मंजूलक्ष्मी यांनी सांगितले.
संघर्ष समितीने थकीत कर्जदारांवर चाललेल्या बँकांच्या बेकायदेशीर कारवायांना चाप लावण्यासाठी तातडीने पाऊल उचलण्याबाबतचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
संघर्ष समितीने निवेदनात म्हंटले आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी, व्यापारी, नवउद्योजक आदींच्या कर्जभरणा करण्याबाबतची प्रामाणिक मानसिकता आहे. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही वर्षात अतिवृष्टी, वादळे यामुळे आधीच कोलमडलेली जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था नोटाबंदी आणि कोरोना लॉकडाऊनमुळे अत्यंत वाईट झालेली आहे. प्रचंड बेरोजगारी, सुटलेल्या नोकऱ्या आणि ठप्प झालेला व्यापारउदीम यांच्यामुळे अनेकांना आपल्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत आत्मनिर्भरता अभियान, रोजगार निर्मिती योजना आदीतून कोसळलेल्या पिढीला आधार देण्यासाठी शासनाचे प्रयास सुरू आहेत. मात्र आपल्या जिल्ह्यात शासकीय योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यन्त पोहोचवण्यात राष्ट्रीयकृत बँकांची भूमिका निरुत्साही आहे. कित्येक प्रकरणे विनाकारण अडकवली जात आहेत. एकीकडे ही स्थिती तर दुसरीकडे दिशाभूल करणारी खोटी माहिती समोर आणत वसुलीचे दाखले व जप्तीच्या ऑर्डर्स बँका मिळवत आहेत. जिथे सर्वसामान्य माणसाला आज जगणे कठीण झाले आहे, तिथे या बँका अन्यायकारक पद्धतीने त्याला बेघर करून रस्त्यावर आणत आहेत. भारतीय संविधानाचा आज उघडउघड अपमान होताना दिसत असून थकीत कर्जदार हा देखील माणूस आहे, आणि त्यालाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार संविधानानेच दिला आहे, हे नाकारले जात आहे. आज या प्रश्नाकडे लक्ष दिले गेले नाही, तर सामान्य कर्जदाराला आत्महत्या करण्यावाचून अन्य उपाय उरणार नाही.
यावर उपाय म्हणून, कर्जविषयक सर्व समस्यांचे निराकरण होऊन जनतेवर अन्याय होऊ नये यासाठी आपल्या कार्यालयात त्वरित “प्रतिसाद कक्ष” सुरू व्हावा, ज्यात कर्जविषयक तक्रारींची दखल घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली बँका व संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा, अशी मागणी केली. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत एप्रिलमध्ये त्यासाठी बैठक घेण्याचे मान्य केले. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर, कार्याध्यक्ष अविनाश पराडकर, डॉ. कमलेश चव्हाण, राजेश साळगावकर, सचिन कदम उपस्थित होते.
कोरोनाच्या काळात जप्तीसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून जप्तीचे आदेश चुकीच्या पद्धतीने दिले जात आहेत, त्याचे अवलोकन व्हावे. लोकांची आजची आर्थिक स्थिती पाहता कोणालाही मालमत्तेची जप्ती करून बेघर करण्यात येऊ नये. कोरोनाच्या काळात हे हप्ते थकले होते म्हणून आज या कारवाया होत आहेत. या सर्वांचे योग्य ते पुनर्विलोकन करण्यात यावे. तसेच बँकांच्या नोटिसा व कागदपत्रे हे लोकांना न समजणाऱ्या इंग्रजी भाषेतून असतात. त्या न समजल्यामुळे त्या अनुषंगाने योग्य ती माहिती मिळवून खुलासा करणे शक्य होत नाही. जिल्ह्यात इंग्रजी कागदपत्र व नोटिसांच्या आधारे कोणत्याही कारवाया करता कामा नये. यासाठी आपल्या स्तरावरून सर्व बँकांना योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत अशा मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत. प्रतिसाद कक्षासाठी जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी सकारात्मकता दाखवल्याने कर्जदारांच्या आणि विविध योजनांचे प्रस्ताव बँकेत अडकून पडलेल्या नवउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
