*नवीन ८५ कोटींच्या निधीतून बंदर १०० टक्के क्षमतेने सुरू करणार असल्याची ग्वाही*

देवगड :

स्थानिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात मोठी भर घालण्याच्या दृष्टीने देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी मत्स्य बंदर १०० टक्के क्षमतेने सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी ८५ कोटी रुपयांचा निधीतून सुरू असलेल्या कामांचे मच्छीमारांच्या थेट सहभागाने व त्यांच्या सूचनांनुसारच प्राधान्यक्रम देऊन ही कामे मार्गी लावली जातील, अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासन मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि भारत सरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत आनंदवाडी मत्स्य बंदराच्या विकासकामांचा पाहणी दौरा तसेच मच्छीमार बांधवांसोबत आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले की, या बंदराच्या विकासासाठी एकूण २८ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यामध्ये मच्छीमार बांधवांच्या मागणीनुसार बंदरातील गाळ काढण्याच्या कामाला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वासाने दिलेल्या पैशांचा योग्य आणि गरजेच्या कामासाठीच खर्च झाला पाहिजे. विकासकामे करताना स्थानिक प्रतिनिधी आणि मच्छीमारांशी चर्चा करूनच प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल, जेणेकरून कामांमध्ये पारदर्शकता राहील आणि बंदराचा सर्वांगीण कायापालट होईल असे ते म्हणाले.

या बैठकीला सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महाराष्ट्र राज्य मत्स्योद्योग विकास मंडळाचे (MFDC) व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, माजी आमदार ॲड. अजितराव गोगटे, देवगड पंचायत समितीचे सभापती गणेश राणे, कार्यकारी अभियंता श्री.निकम, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त सागर कुवेसकर, प्रांताधिकारी, विविध मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी व मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत प्रस्तावित २८ कामांचे सादरीकरण करण्यात येऊन त्यावर उपस्थितांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या.

बंदर विकासकामात संरक्षक भिंत, मासळी लिलाव गृह, प्रशासकीय इमारत, विश्रांतिगृह, विधुतीकरण, पाणी पुरवठा योजना, गटार योजना, रेडिओ कम्युनिकेशन सेंटर, सार्वजनिक प्रसाधनगृह, अंतर्गत रस्ते, बीच लैंडिंग, उपहारगृह, लँडस्केपिंग, वृक्षलगवाड आदी कामांचा समावेश आहे. यात बोटांच्या बॉटोम पेंटसाठी ड्राय डॉक उभारणीची कामे घ्यावीत, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र स्थापन करावे अशी मागणी करण्यात आली. यावर प्राधान्यक्रम नसलेल्या कामांऐवजी ड्राय डॉक चा समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री यांनी केली. तसेच तीन संस्थांकडे असलेले डिझेल पंप संस्थांच्या नावावर करण्यासाठी प्रक्रिया राबवली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.