जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन 20 जुलै रोजी

 सिंधुदुर्गनगरी

जुलै महिन्यातील जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार 20 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 ते दु. 1 या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे आयोजित करण्यात आला आहे.              जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या व्यासपीठाचा उपयोग आपल्या अडचणी सोडविण्यासाठी करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वैशाली काकडे यांनी केले आहे.

राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान संधी समान हक्क असा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे. समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या तक्रारी व अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी किंवा तिसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास येणाऱ्या कामकाजाच्या दिवशी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन राबविण्यात येतो.

समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना प्रश्न मांडून, त्यांचे हक्कांचे संरक्षण व्हावे व त्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या तक्रारी व अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक होण्यासाठी महिला लोकशाही दिन हा एक उत्तम मार्ग आहे. समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारत सिंधुदुर्गनगरी ओरोस येथून उपलब्ध करुन घ्यावेत. अर्ज विहीत नमुन्यात असावा. तक्रार, निवेदन वैयक्तीक स्वरुपाचे असावे. न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक ती कागदपत्र न जोडलेले अर्ज, किंवा सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी, तक्रार, निवेदने वैयक्तिक स्वरुपाचे नसेल तर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

000000

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी प्रस्ताव करावेत

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 17 (जि.मा.का):-  भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात.

सन 2026-27 साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भांतील नियम, अटी व नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरून उपलब्ध (Download ) करुन घ्यावा.

सन 2026-27 साठीच्या समान निधी योजना याप्रमाणे आहेत. ( Matching Schemes)

        इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना  कमाल रु. 25 लाख.  या योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.

सन 2026-27 साठीच्या असमान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (Non Matching Schemes )         ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य ( फर्निचर खरेदी रु. 4 लाख व इमारत बांधकाम ( प्रस्ताव फक्त एकादाच ) रु. 10 ते 15 लाख ). “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य ( रु. 2.50 लाख ) व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण ( रु. 2 लाख ). महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य ( रु. 6.20 लाख/ व इमारत विस्तार रु. 10 लाख ) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य ( रु. 1.50 लाख / रु. 2.50 लाख / रु. 3 लाख ) “बालकोपरा” स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य कमाल ( रु. 6.80 लाख ) इतके आहे.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी  प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क सांधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेत चार प्रतीत अर्ज संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 21 ऑगस्ट, 2026 पर्यत वाठवावेत. तसेच राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या ऑनलाईन प्रणालीव्दारेही ऑनलाईन पाठविण्यात यावेत, असे आवाहन प्र. ग्रंथालय संचालक, अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.