सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटी
(सी आर झेड) “ई जनसुनावणी” काँग्रेसचा विरोध सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस प्रवक्ते इरशाद शेख.

सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी :-

जिल्हाधिकारी यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने दिलेले निवेदन खालीलप्रमाणे जोडत आहोत या संदर्भात महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पर्यटन तथा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, जिल्हा काँग्रेसचे संपर्कमंत्री सत्यजित पाटील यांचे सुद्धा निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा वरील जनसुनावणी यापूर्वी 13/03/2020 व 27/03/2020 रोजी आयोजित करण्यात आली होती परंतु शासनाच्या आदेशानुसार व कोरूना रोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सदरची जनसुनावणी त्यावेळी रद्द केली दिनांक 27/08/2020 च्या जाहीर नोटीस प्रमाणे रद्द झालेली जनसुनावणी दिनांक 28/09/2020 रोजी सकाळी 11:00 वाजता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह सुनावणी घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केल्याचे समजते

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आठ पैकी पाच तालुक्यातील दोनशेपेक्षा अधिक ग्रामपंचायत या सीआरझेड क्षेत्रात भाजीत असून एक लाखापेक्षा जास्त कुटुंबातील 4.1 पन्नास लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना या सीआरझेड कायद्याच्या जाचक अटींचा त्रास होणार आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनमानसावर याचा गंभीर व व्यापक परिणाम होणार असून आज पर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडून सदर सीआरझेड आराखडा व धोरण याबाबतची जनजागृती अथवा तळागाळापर्यंत प्रसार-प्रचार झालेला दिसून येत नाही सदरील बाब नागरिकांच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक असून जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे सदरच्या जनसुनावणी बाबतचे हरकत आक्षेप खालील प्रमाणे नमूद केलेले आहेत.

१. माहे जानेवारी 2020 पासून अनेक संघटनांनी वारंवार लेखी व तोंडी मागणी करूनही महाराष्ट्र राज्याची प्रादेशिक भाषा म्हणजेच मराठी मधील अनुवाद करून अद्याप पर्यंत आराखडा धोरण जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेले नाही.
२. जिल्हास्तरीय सागरी सनियंत्रण समिती (डीसीझेडएमसी) / जिल्हास्तरीय तास कोर्स (डीटीएफ) / विशिष्ट क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (एएसएमपी) या तिन्ही समितीची शेवटची सभा दिनांक तीस सहा दोन हजार अठरा रोजी झाली असून पुढील दोन वर्षे दोन महिने (26 महिने) सदर समितीची एकही सभा झालेली नाही सदरील बाब अतिशय गंभीर असून जिल्हा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसून येते.
३. मा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय सागरी क्षेत्र संनियंत्रण समिती तसेच (सीआरझेड) अधिसूचना 2011 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील नागरी दक्षता समिती (सिविल विजिलेंस कमिटी) यांच्याकडून शासनाच्या निर्देशानुसार बंधनकारक असूनही अद्याप पर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपंचायत) प्रारुप सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा व अधिसूचनेत बाबत जनजागृती तसेच प्रचार-प्रसार केला नसून त्याची दुसरी प्रत सुद्धा उपलब्ध करून दिलेली नाहीप.
४. दिनांक 28 9 2020 रोजी होणारी संभाव्य “ई जनसुनावणी” बाबत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम व संशयाचे वातावरण असून आपल्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या बीएसएनएल, जिओ, एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया यांची इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ची दुर्दशा आपणास ज्ञात असून एकाच वेळी 40 हजार ते पन्नास हजार लोक सहभागी झाल्यास सदरील यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता आहे त्यामुळे संभाव्य ही जनसुनावणी ला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
‌५. 200 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत व तीन नगरपालिका क्षेत्रामध्ये जिल्हास्तरीय समिती व उपविभागीय नागरी दक्षता समिती च्या माध्यमातून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सीआरझेड प्रारुप आराखड्याबाबत लोकप्रतिनिधी व नागरिक यांच्यासाठी शासकीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात यावे त्यानंतर पाच तालुकास्तरीय व एक जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन कार्यशाळा शासकीय सीआरझेड समिती कागदोपत्री सर्वेक्षण केलेल्या चेन्नई स्थित संस्थेचे प्रतिनिधी माय जिओ प्रतिनिधी सीआरझेड जिल्हास्तरीय समिती मधील सर्व अशासकीय सदस्य यांच्या उपस्थितीत पुढील पंधरा दिवसात सदर कार्यशाळा घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी व त्यानंतरच थेट चर्चेद्वारे जनसुनावणी घेण्यात यावी.
६. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला सीआरझेड अधिसूचना व प्रारूप सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे अनुक्रमे 1991 2011 व 2019 एकाच वेळी मराठी अनुवाद करून उपलब्ध करून देण्यात यावे.

वरील सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून जोपर्यंत आपल्या कार्यालयामार्फत सदरील इत्यंभूत माहिती जिल्हावासीयांना तातडीने उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत जनसुनावणी घेऊ नये, ही जनसुनावणी मध्ये हे प्रचंड गोंधळ माजण्याची शक्यता असून डिजिटल लाईव्ह सुनावणी रद्द करून पाचही तालुक्यात तालुकास्तरीय व निवडक लोकांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरीय थेट समोरासमोर चर्चेद्वारे जनसुनावणी घेण्याबाबत आपण योग्य तो निर्णय घ्यावा अशा प्रकारे विनंती केली. या वेळी बाळा गावडे, इर्शाद शेख, महेंद्र सांगेलकर, उल्हास मणचेकर, प्रदिप मांजरेकर, खालिद बगदादी उपस्थित होते.