संघर्ष समितीच्या “वॅक्सिन” चा कुडाळात कडक डोस!

युनियन बँकेची गरीबाच्या घरावरील जप्ती संघर्ष समितीने रोखली! जिल्ह्यात एकाही कुटुंबाला उघड्यावर यायची वेळ येऊ न देण्याचा निर्धार!!

कोरोनातील लॉकडाऊननंतरच्या सर्वसामान्यांच्या वाईट आर्थिक परिस्थितीची कल्पना अद्यापदेखील शासन आणि वित्तसंस्थांना येत नाही असेच म्हणण्याची पाळी दुर्दैवाने येत आहे. मार्च एंडिंगच्या वसुलीची आकडेवारी गाठण्याच्या नादान सरसकट वसुली करण्याची खाजगी व सरकारी बँका, तसेच विविध वित्तसंस्था यांच्यात स्पर्धाच लागलेली दिसते. या वसुलीसाठी अनेकदा न्यायालयाच्या धोरणानाही पायदळी तुडवण्याला पाठीपुढे पाहिले जात नाही. दुर्दैवाने, सहकारी पतसंस्था, बँका आणि खाजगी वित्तसंस्थाच नव्हे तर राष्ट्रीय बँकांदेखील या बेकायदेशीर वसुलीत अग्रेसर असल्याचे चित्र दिसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात नुकताच असाच एक प्रकार आढळून आला असून राष्ट्रीयकृत असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या कुडाळ शाखेने हा मनमानी कारभार चालवल्याचे महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीने उघडकीस आणले आहे. कुडाळमधील एका गरीब व होतकरू शिलाई कामगाराच्या घरावर जप्ती आणण्याचा युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या कुडाळ शाखेचा डाव संघर्ष समितीने आक्रमकपणे हाणून पाडला आहे. या अन्यायाविरोधात सदर कारागिराने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह पालकमंत्री श्री उदय सामंत, आमदार वैभव नाईक यांच्यासह जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, कुडाळ तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार नोंदवली आहे. महाराष्ट्र कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीच्या राजेश साळगावकर, डॉ.कमलेश चव्हाण, अविनाश पराडकर, ॲड प्रसाद करंदीकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी कर्जदाराला धीर देत होणारी कोणतीही कार्यवाही रोखण्यासाठी तेथे उपस्थिती दाखवली आणि बँकेच्या मनमानी वसुलीला चाप लावला आहे. भविष्यात अशा बेकायदेशीर कारवाया होणार असतील, तर अधिक आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरून त्या कारवाया रोखल्या जातील, अशा प्रसंगी होणाऱ्या कोणत्याही कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला संबंधित बँका जबाबदार असतील असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की कुडाळ येथील शिलाई कामगार श्री रघुवीर चिपकर हे पिंगुळी गावात आपल्या दुकानात कुटुंबासह शिवणकाम करून उदरनिर्वाह करतात. यापूर्वी त्यांचे आर्थिक व्यवहार व कर्जफेड उत्तम असल्याने बँकेने त्यांना पुन्हा नव्याने कर्जही दिले होते. परंतु मागील काही कालावधीत दुकानाच्या जागेबद्दल आलेल्या अडचणीमुळे त्यांनी तात्पुरता घरातून व्यवसाय चालू केला होता. ते नवीन दुकानाच्या शोधात होते. अशा आर्थिक अडचणीत बँकेने त्यांना दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नोटीस दिल्यानंतर त्यांनी एकरकमी रुपये ७०,०००/- भरले. परंतु कर्जदाराविरोधात आपल्याला हवे तसे आदेश पारित करून घेण्यासाठी सदर बाब बँकेने जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयापासून जाणूनबुजून लपवून ठेवली. या प्रकरणाबाबतची खोटी, दिशाभूल व दिशाहीन करणारी माहिती न्यायालयासमोर ठेवल्याने कर्जदाराविरोधात एकतर्फ़ा आदेश पारित झाला असून या अन्यायाविरोधात कर्जदाराने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांचेकडे न्यायाची मागणी केली आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा अवमान करत खोट्या माहितीच्या आधारावर वसुलीचा आदेश झाला आहे. त्यामुळे संबंधितांनी आपल्या अधिकारात सदर बँकेला तसेच त्यांच्यामार्फत आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला योग्य ते निर्देश देण्याची मागणी कर्जदार श्री रघुवीर चिपकर यांनी जिल्हा दंडाधिकारी यांचेकडे केली आहे.

दरम्यान या प्रकरणी माहिती दडवून असे आदेश मिळवुन बेकायदेशीर वसुली करणाऱ्या बँकेविरोधात संघर्ष समिती लवकरच कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. आपल्या पायावर उभे राहून अर्थनिर्भर होण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या या गरीब कारागिराचे कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यावर येऊ देणार नाही, बेकायदेशीर कारवाया चालवून वसुली करणाऱ्या वित्तसंस्थांना रस्त्यावर उतरून वठणीवर आणू, असा खरमरीत इशारा महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड प्रसाद करंदीकर यांनी दिला आहे.

भयभीत कर्जदार कुटुंबाला धीर देण्यासाठी संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते कर्जदाराच्या घरी उपस्थित होते.