*प्रशासनाकडून ‘विशेष बाब’ म्हणून अहवाल सादर*

सावंतवाडी | प्रतिनिधी :

सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या सफाई व गटर कामगारांच्या वारसांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नोकरीचा प्रश्न अखेर सुटण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार पात्र ठरलेल्या ३४ वारसांना ‘एकवेळची विशेष बाब’ म्हणून सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय अहवाल मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. प्रभारी नगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

*लोकसंख्या वाढीमुळे स्वच्छतेवर ताण: नवीन नियुक्तीची गरज*

नगरपरिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या २३,८५१ होती, जी २०२६-२७ पर्यंत ३०,००० च्या पार जाण्याचा अंदाज आहे. वाढते शहरीकरण आणि पर्यटनामुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर स्वच्छतेचा मोठा ताण येत आहे. ही गरज ओळखून २९ मंजूर पदे (१४ सफाई व १५ गटर कामगार) आणि अतिरिक्त ५ अर्जांसह एकूण ३४ कुटुंबांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

*वारसा हक्क नियुक्तीचे सुधारित नियम*

शासनाच्या १३ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयानुसार, वारसा हक्कासाठी खालील व्यक्ती पात्र ठरतील:

पती/पत्नी, मुलगा/मुलगी किंवा सून/जावई.

विधवा, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण.

कर्मचारी अविवाहित असल्यास सख्खा भाऊ किंवा बहीण.

नातू किंवा नात.

वारस नसल्यास, कामगाराचा आयुष्यभर सांभाळ करण्याची लेखी हमी देणारी नामनिर्देशित व्यक्ती.

*१२ ऑगस्ट १९७५ पासूनची प्रकरणे मार्गी लागणार*

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, १२/०८/१९७५ ते २३/०२/२०२३ या प्रदीर्घ कालावधीतील सर्व प्रलंबित प्रकरणांना सुधारित तरतुदींचा लाभ मिळणार आहे. २१ फेब्रुवारी २०२५ च्या नवीन आदेशानुसार जुने सर्व जाचक नियम रद्द करून आता एकत्रित नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक दशके लाभापासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

*छाननी आणि तांत्रिक पेच*

काही अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये श्री. सुभाष धोंडी कदम (वडील रोजंदारीवर असल्याने) आणि श्री. तेजस अमित पडवळ (अर्ज मुदतीत नसल्याने) यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. सध्या नगरपरिषद प्रशासनाकडून इतर अर्जांची कसून पडताळणी केली जात आहे.

*संस्थांना अनुदान आणि विकासकामे*

याच सभेत शहराच्या विकासासाठी एकूण २४ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच, महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ४९ अन्वये, शहरातील विविध सामाजिक संस्थांना नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाच्या २ टक्के मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.

“हा निर्णय केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून कामगार कुटुंबांना दिलेला शब्द पाळणे आहे. ३४ वारसांना नोकरी मिळाल्यास शहराच्या स्वच्छतेच्या कामालाही नवीन ऊर्जा मिळेल.” असा विश्वास प्रभारी नगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी व्यक्त केला.