सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे संचालक मंडळ बैठक; स्वयंचलित प्रक्रिया व मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्याचा निर्धार

शासन नियुक्त तज्ञ संचालक मनीष दळवी यांची उपस्थिती; साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी ५ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत गोदामांचे नियोजन

सिंधुनगरी / (प्रतिनिधी) :

राज्यात काजूचे उत्पादन चांगल्या प्रमाणात होत असतानाही प्रक्रिया उद्योगासाठी काजू आयात करावा लागत असल्याची बाब लक्षात घेऊन राज्यात अत्याधुनिक, स्वयंचलित काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. व्हिएतनाम व कंबोडियातील काजू प्रक्रिया उद्योगांचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर राज्यात आधुनिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काजू उत्पादन वाढवणे, लागवड क्षेत्राचा विस्तार करणे, तसेच साठवणूक व प्रक्रिया क्षमतेत वाढ करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीस महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे कार्यकारी संचालक राहुल कुलकर्णी, काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, एपीडा चे उपसरव्यवस्थापक वाघमारे, तसेच शासन नियुक्त तज्ञ संचालक मनीष दळवी, डॉ. परशराम पाटील, धनंजय यादव व रुपेश बेलोसे उपस्थित होते.

काजू उत्पादनासाठी निश्चित उद्दिष्टे ठरवून तज्ज्ञ मनुष्यबळाच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेमुळे स्थानिक पातळीवर अडचणी निर्माण होत असल्याने ५००, १००० आणि ५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यामुळे सुमारे १ ते १.२५ लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

महिला बचत गट व सेवा संस्थांचा सहभाग वाढवून सोलर युनिटच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर साठवणूक सुविधा उभारण्याचेही नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

व्हिएतनाममधील फुल्ली ऑटोमॅटिक काजू प्रक्रिया प्रकल्पाच्या धर्तीवर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे, आधुनिकीकरणासाठी अपग्रेडेशन आराखडा बनवणे, तसेच कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी व्यवहार्यता अहवाल (डीएफआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबतही चर्चा झाली.

याशिवाय २०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी पालघर येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव या बैठकीत विचाराधीन ठेवण्यात आला. राज्यातील काजू मूल्यसाखळी बळकट करून निर्यातक्षम व स्पर्धात्मक उद्योग उभारण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.