महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कठोर कायद्याची मागणी

मालवण

महाराष्ट्र राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ आणि कथित अवैध धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर व अजामीनपात्र कायदा तातडीने लागू करावा, अशी मागणी सकल हिंदू समाज, हिंदू जनजागृती समिती आणि विविध महिला संघटनांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन तहसीलदार गणेश लव्हे यांना सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कठोर कायदेशीर तरतुदी करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून काही गाजलेल्या हत्याकांडांचा उल्लेख करत या प्रकारांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. काही संघटनांनी हे प्रकार संघटित पद्धतीने होत असल्याचा आरोपही केला.
National Crime Records Bureau (एनसीआरबी) च्या अहवालानुसार २०१९ ते २०२१ या कालावधीत राज्यातून सुमारे १ लाख ७८ हजारांहून अधिक महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती देण्यात आली. दररोज सरासरी १०० हून अधिक महिला बेपत्ता होत असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. तसेच पालघर, नंदुरबार आणि रायगड या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर व जमीन बळकावण्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर बनावट ओळख निर्माण करून तरुणींना जाळ्यात ओढण्याच्या घटनांत वाढ झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.
दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा देणारा अजामीनपात्र कायदा लागू करावा, प्रत्येक जिल्ह्यात उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथके स्थापन करावीत, तसेच अशा प्रकरणांसाठी सहा महिन्यांत निकाल देणारी जलदगती न्यायालये सुरू करावीत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आंतरधर्मीय विवाह किंवा धर्मांतरापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज व पोलिस चौकशी बंधनकारक करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
या वेळी विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि महिला प्रतिनिधी उपस्थित होते. संबंधित निवेदन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही पाठविण्यात आले असून महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने चालू अधिवेशनात ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.