मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : “महाराष्ट्रातील शेतकरी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत निर्णायक आहे. शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा राज्य शासनाच्या कटिबद्धतेचे ठोस प्रतीक आहे,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम–उमेद) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत महाराष्ट्रातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हजारो कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून असून अनेक कुटुंबांचे नेतृत्व सक्षम महिला करत आहेत. अशा महिला शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज, आवश्यक मदत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वेळेवर उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतची ही भागीदारी शाश्वत कृषी पद्धती आणि लैंगिक समावेशनाबाबत राज्य शासनाच्या स्पष्ट बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा तीन वर्षांचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार असून उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. महिला शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक शेती, बाजारपेठेतील संधी आणि माहितीपूर्ण निर्णयक्षमतेस सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पन्नास हजार एकर क्षेत्रावर पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि शंभर स्वयं-सहायता गटांना या उपक्रमाचा लाभ मिळणार आहे. पुढील तीन वर्षांत हा उपक्रम पाचशेहून अधिक स्वयं-सहायता गटांपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. एमएसआरएलएम–उमेदकडून महिला शेतकऱ्यांचे संघटन व समन्वय साधला जाणार असून गोदरेज ॲग्रोव्हेटकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक शेतजमिनी, शेतकरी क्षेत्रीय शाळा (फार्मर फील्ड स्कूल्स) आणि सुरक्षितता किट्स उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा करार एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
