सिंधुदुर्गनगरी :
वाळू पट्टयांचे दर कमी होतील, अशा अपेक्षेने गेले कित्येक दिवस बंद असलेली वाळू पट्टे विक्री आता अखेर असलेल्या दरानेच सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील ४८ सही वाळू पट्टयांना परवानगी देण्यात आली असून, हे वाळू पट्टे घेण्यास वाळू व्यावसायिकांनी सुरुवात केली आहे. ४८ वाळू पट्टयांपैकी १५ वाळूपट्टयांची खरेदी झाली असून, या माध्यमातून १ कोटी ४० लाख रुपये एवढा महसूल मिळाला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्ली खाडीतील ४१ आणि कालवाल खाडीतील ७ मिळून एकूण ४८ वाळू पट्ट्यांना यावर्षी मान्यता देण्यात आली होती.
या सर्व वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया जिल्हा खणिकर्म विभागाकडून सुरू करण्यात आली होती; मात्र शासनाने निश्चित करून दिलेला वाळू पट्ट्यांचा भाव खूप जास्त असल्याने हा भाव कमी करून मिळावा, अशी मागणी वाळू व्यावसायिक तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली होती.
शासनाने यावर्षी प्रती ब्रास तब्बल २ हजार १३९ रुपये एवढा दर निश्चित केला होता. मात्र हा दर खूप जास्त असल्याने या वाळू लिलावाकडे जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांनी पाठ फिरविली होती. वाळूचे दर कमी करून मिळावेत म्हणून जिल्हा प्रशासनानेही राज्य शासनाकडे मागणी केली होती.
वाळूचे दर गगनाला भिडले.
जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिक तसेच लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री उदय सामंत तसेच महसूल मंत्री यांचे लक्ष वेधले होते. या सर्वांनी हे वाळू लिलाव दर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात असे काहीही झालेले नाही. मात्र प्रत्यक्ष वाळू पट्ट्यांची विक्री न झाल्याने जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळूचे प्रमाण वाढले असून, वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत.
वाळू लिलावास चांगला प्रतिसाद : अजित पाटील
या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांना सध्या असलेल्या दरात वाळू पट्टे खरेदी करा, दर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे दर कमी झाल्यावर त्या दराने पुढील आकारणी करण्यात येईल, असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांनी वाळू पट्टे खरेदी करण्यास सुरुवात केली असून, या खरेदीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
जिल्ह्यातील कर्ली खाडीतील एकूण ४१ वाळू लिलाव पट्टयांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर कालवाल खाडीतील ७ वाळू पट्टयांना मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी कर्ली खाडीतील १२ वाळू पट्टयांची, तर कालावल खाडीतील ३ वाळू पट्टयांची खरेदी झाली असून, या पोटी १ कोटी ४० लाख एवढा महसूल मिळाल्याचे जिल्हा खणिकर्म अधिकारी अजित पाटील यांनी सांगत वाळू व्यावसायिकांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही सांगितले.