१५ मार्चचा शासन निर्णय सिंधुदुर्गसाठी अडचणीचा – रद्द अथवा सुधारणा करण्याची मागणी
ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी नितेश राणेंचे शिक्षणमंत्र्यांना पत्र
सिंधुदुर्गनगरी / प्रतिनिधी :
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थां, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चात दिलेला शब्द पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रत्यक्ष कृतीत उतरवला आहे. राज्य सरकारचा १५ मार्च २०२४ रोजीचा शासन निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरत असल्याने तो रद्द अथवा सुधारित करावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
या शासन निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या कारणावरून जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट फटका ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता अनेक गावे मुख्य रस्त्यांपासून दूर आहेत. पावसाळ्यात प्रवास धोकादायक ठरतो, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांमध्ये जाणे अवघड आहे.
लहान मुलांना ४ ते ६ किलोमीटर अंतरावरील शाळांमध्ये पाठवणे अव्यवहार्य असून त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी १ किलोमीटरच्या आत आणि सहावी ते आठवीसाठी ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या निकषांनुसार शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता दररोजचा प्रवास खर्च परवडणारा नसून शासनाचा हा निर्णय “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या धोरणालाही विरोधात जाणारा आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हा शासन निर्णय लागू करू नये, अशी ठाम आणि स्पष्ट भूमिका पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतली आहे.
