You are currently viewing मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रकरणात राज्य शासनाला 17 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश

मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रकरणात राज्य शासनाला 17 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश

मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रकरणात राज्य शासनाला 17 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश

कोल्हापूर

सावंतवाडी येथील मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत दाखल जनहित याचिकेवर आज कोल्हापूर खंडपीठात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती मकरंद कणींक आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला 17 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला होणार आहे.

अभिनव फाउंडेशन, सिंधुदुर्गतर्फे दाखल याचिकेवरील सुनावणीत वकिल महेश राऊळ आणि एम. एस. भांदिगरे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. वकिल राऊळ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, टाऊन प्लॅनिंगनुसार भूखंड क्रमांक 5 हा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आरक्षित आहे, यासंदर्भात नकाशासह वस्तुस्थिती दर्शक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सध्याच्या जागेविषयी वाद असला तरी पर्यायी आरक्षित जागा उपलब्ध असून त्या ठिकाणीच हॉस्पिटल उभारावे, अशी मागणी फाउंडेशनकडून करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाचे वकील श्री. काळेल, तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील उपस्थित होते. शासनाकडून न्यायालयात सांगितले गेले की, पर्यायी आरक्षित जागेची पाहणी पूर्ण झाली असून व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) बांधकाम विभागाकडे मागवण्यात आला आहे. ही जमीन नगरपालिका कार्यक्षेत्रात असल्याने पुढील प्रक्रिया नगरपरिषदेकडे प्रलंबित आहे.

सरकारच्या मते, जमिनमालक आरक्षित भूखंड मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी देण्यास तयार आहेत, पण नगरपरिषदेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने मालकांनी — “जागा हॉस्पिटलसाठी विकसित करा, अन्यथा आरक्षण हटवा” — अशी मागणी केली आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कणींक यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की,
“सावंतवाडी नगरपरिषद काही करत नसेल तर राज्य शासनाने योग्य ती कार्यवाही करून हा प्रश्न मार्गी लावावा.”

पत्रव्यवहार, अहवाल व इतर प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेत राज्य शासनाला 17 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा तगादा लावला.

18 डिसेंबरची पुढील सुनावणी तातडीने ठेवण्यात आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली असून मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा चेंडू आता राज्य शासनाच्या कोर्टात गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, बांधकाम विभाग आणि राज्य शासन कोणती भूमिका घेतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा