कामाच्या ठिकाणी तक्रार समिती स्थापन करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी 

  कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, व निवारण अधिनियम 2013 तसेच 09 डिसेंबर 2013  रोजी प्रसिद्ध  झालेल्या  नियमांनुसार महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाचा हक्क मिळण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली आहेत. या अधिनियमातील कलम 4 (1) अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीबरोबरच कलम 6 (1) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतुद असल्याचे  जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा POSH ACT नोडल अधिकारी बापू शिणगारे यांनी प्रसिध्दी प्रकाव्दारे कळविले आहे.

      मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Miscellaneous Application Diary No.(s) 22553/2023 in Civil Appeal No. 2482 Of 2014 Aureliano Fernandes Vs The State of Goa & Ors या न्यायालयीन प्रकरणी 3 डिसेंबर 2014 रोजी पारित आदेशान्वये विहित कालमर्यादेत उपरोक्त नुसार अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले असल्याने सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध आस्थापना प्रमुखांनी तसेच खाजगी आस्थापना मालकांनी (दुकान मालक मॉलमालक इ. यांनी) या तरतुदींची नोंद घ्यावी तसेच 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये (स्थानिक प्रधिकरण, शासकिय कंपनी, नगरपरिषद, सहकार, खाजगी क्षेत्र, संघटन किंवा खाजगी उपक्रम संस्था, इंटरप्रायझेस, अशाकिय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक संस्था, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यवसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणुक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुत्रुषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुल, मॉल, सिनेमागृहे, दुकाने, इतर आस्थापना, विश्वस्त न्यास इ.) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नोडल अधिकारी POSH ACT तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  यांनी केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 मधील प्रकरण-1 मधील कलम-2 मधील व्याख्येनुसार व कलम 4 नुसार प्रत्यके शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किन्वा पूर्ण किंवा अंशतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो, अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रूषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1948 अंतर्गत नोंदणीकृत दुकाने व इतर आस्थापना तसेच संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत संस्था, आस्थापना तसेच अधिनियमात नमुद केल्याप्रमाणे सर्व कामांच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी जिथे 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी (पुरुष व महिला मिळून) कार्यरत आहेत, अशा ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्यात याव्यात असे नमूद केलेले आहे. अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे, तसेच अधिनियमातील कलम 26 अन्वये जर एखाद्या आस्थापना मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) अधिनियमातील कलम 13,14,22 नुसार कार्यवाही केली नाही (क) या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदर्दीचे व जबावदाऱ्याचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रह, दुप्पट दंड अशी दंडात्मक तरतुद देखील नमूद आहे.

त्याचप्रमाणे तरतुदीचे पालन न केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख, आस्थापना प्रमुखांचे विरोधात दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल याची देखील गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी, असे या याविषयी कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास किंवा मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुख्य प्रशासकीय इमारत, ए-विंग, तळमजला, ओरोस संपर्क साधावा.