महाराष्ट्रात ‘अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ची मागणी;

मंदिरांच्या भूमी संरक्षणासाठी विश्वस्तांचे निवेदन

सावंतवाडी :

राज्यातील मंदिरांच्या भूमी भूमाफियांकडून हडप केल्या जात असल्याच्या आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल भावात विक्री होत असल्याच्या घटनांनी गंभीर स्वरूप घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर देवस्थानांच्या जमीन संरक्षणासाठी तात्काळ ‘अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करावा, तसेच विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावे, अशी मागणी मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या नावेचे निवेदन येथील नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांना देण्यात आले.

निवेदन देताना उपस्थित
बाळासाहेब बोर्डेकर (सावंतवाडी), मधुकर देसाई (डेगवे), सुनील परब (कुणकेरी), मंथन गवस (वाफोली), सखाराम शेर्लेकर (शेर्ले), राजेंद्र सावंत (डिगणे), जयेश सावंत, दिनेश सावंत, बाळा डांगी (पारपोली), दत्तात्रम सावंत, रघुनाथ सावंत (केसरी), तसेच जीवन केसरकर, शिवराम देसाई, विजय देसाई, शंकर निकम, दिलीप आटलेकर आदी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, देवस्थान इनाम जमिनी कायद्याने अहस्तांतरणीय असतानाही काही भूमाफियांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात फेरफार केले आहेत. इनाम रजिस्टर आणि गावनमुना ३ मधील देवस्थानांची नावे वगळून हजारो एकर जमिनी बेकायदेशीरपणे इतरांच्या नावे करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.

गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि आसाम राज्यांनी जमीन हडपणे हा अजामीनपात्र गुन्हा मानणारा ‘अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू केला असून, महाराष्ट्रात मात्र असा कायदा अद्याप अस्तित्वात नाही. त्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी हा कायदा तातडीने लागू करणे आवश्यक असल्याचे मत निवेदनात व्यक्त केले आहे.

तसेच, मागील २०–२५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन हस्तांतरण व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी विशेष SIT नेमावी, प्रत्येक विभागात जलदगती न्यायालये स्थापन करावी आणि खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने यापूर्वी विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यांतील अनेक देवस्थानांना बळकावलेली जमीन परत मिळवून दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शानुसार, राज्य शासनाने देवस्थानांच्या रक्षणासाठी ठोस व कणखर भूमिका घ्यावी, असे आवाहन निवेदनाद्वारे करण्यात आले.