खड्यांवर लक्ष ठेवणार आता जिल्हास्तरीय समिती

सिंधुदुर्गनगरी 

जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत  हद्दीबाहेरील  ग्रामीण भागातील क्षेत्रात रस्त्यांवरील खड्यांबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली या समितीव्दारे खड्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

            मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडील जनहित याचिका क्र.71/2013 ची सुनावणी दिनांक 13 ऑक्टोंबर 2025 रोजी झाली. या सुनावणी दरम्यान मा.उच्च न्यायालय यांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे खड्यांमुळे व मानवनिर्मित उघडे गटार यामुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना 6 सहा लाख तर गंभीर दुखापत झाल्यास 50 हजार ते 2 लाख 50 हजार रुपये इतकी नुकसान भरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहे. भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणावर राहणार आहे.  ही रक्कम नंतर रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुर्टीसाठी जबाबदार ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्यात येईल.

भरपाईची प्रक्रिया जलद व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये संबंधित नगरपरिषदेचे /नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग तथा दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) यांचा समावेश आहे. तसेच नगरपंचायत हद्दीबाहेरील ग्रामीण भागातील क्षेत्रात रत्यांवरील खड्यांबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) यांचा समावेश आहे.

खड्यामुळे अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधित पोलिस ठाण्याने 48 तासांच्या आत समितीला कळविणे आवश्यक आहे, भरपाई देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद मुख्याधिकारी किंवा विभाग प्रमुख अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाईल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

शहरात आणि जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रत्यांवर खड्डे पडले आहेत, याबाबत नागरिकांकडून तक्रार होवूनही प्रशासन याबाबत कार्यवाही करताना दिसत नाही. त्यामुळे अपघातांची संख्याही वाढताना दिसत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारींवर दखल घेण्याकरीता जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना झाल्यामुळे नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे.

तरी खड्डयांमुळे व मानवनिर्मित उघडे गटार यामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाईकरीता अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी-disa-sindhu@bhc.gov.in, दुरध्वनी क्र. ०२३६२-२२८४१४, मोबाईल क्र. ८५९१९०३६०७ व टोल फ्री नंबर १५१०० यावर संपर्क साधावा.