धरण ठेकेदार व पाटबंधारे खात्यावर मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा गंभीर आरोप
कणकवली
नरडवे महंमदवाडी धरणाच्या रनिंग बिल 62 या एकाच बिलामध्ये तब्बल 40 कोटींचा भ्रष्टाचार धरण ठेकेदार आणि पाटबंधारे खात्याच्या अभियंत्यांनी संगनमताने केला असल्याचा आरोप मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. धरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून भविष्यात धरणफुटीचा धोका नरडवेसह कणकवली तालुक्यातील गावांना असल्याचा मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर म्हणाले.
चक्रधर कन्स्ट्रक्शन जळगाव ही कंपनी 2019 पासून धरणाचे काम करत आहे. मार्च 2020 पर्यंत केवळ 31 दिवस काम करून 67 कोटींचे पेमेंट ठेकेदार चक्रधर कंस्ट्रक्शन ला कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेला आहे. कोव्हीड काळात निधी आरोग्य विभागाकडे वळवला असतानाही पाटबंधारे च्या अभियंत्यांनी 23 मार्च रोजी 67 कोटींचे पेमेंट एकाच दिवशी देण्यात आले आहे. यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप उपरकर यांनी केला.
सुरुवातीचे टेंडर सी 1 दर्जाचे होते. 2005 साली 6 .6 मीटर उंची वाढवल्याने बी 1 सूची दराने टेंडर निघाले. त्यामुळे रनिंग बिल 62 मध्ये रेकॉर्डिंग करताना सी1 पद्धतीने बिल केले मात्र पेमेंट बी1 पद्धतीने केले. गौण खनिज वसुली करताना सी1 पद्धतीने रेकॉरिंग केले मात्र बिल अदा कर्तवन बी1 पद्धतीने केले आहे. एमबी मधील पेज नं आणि चॅनेज नं मध्ये तफावत आहे. प्रत्यक्ष हारटिंग आणि केंसिंग चे 3 लाख 42 हजार 800 क्यूबिक मीटर चे काम झाल्याचे दिसत आहे. मात्र बिलात रेकॉर्ड करताना 13 लाख 92 हजार 916 चे हारटिंग आणि केंसिंग चे बिल बी 1 पद्धतीने केले आहे. एकूण 10 लाख 5 हजार 116 क्यूबिक मीटर ची लांबी जास्त दाखवली गेली आहे. काही ठिकाणी पिचिंग वर्क केले नाही.पिचिंग केल्या ठिकाणी 4 इंच वाळू कोरस फिल्टर 8 इंच दगड आणि पिचिंग स्टोन 1 फूट 6 इंच हा डाऊन स्टीम बाजूने आणि अपस्टीम ला 30 एमएम चा दगड असणे आवश्यक आहे. खडी वाळू रॉयल्टी वसुली केलेली नाही. 20 कोटी 32 लाख 26 हजार 666 रुपयांची रॉयल्टी प्रत्यक्ष भरणे आवश्यक असताना 4 कोटी 96 लाख 63 हजार 069 रुपये रॉयल्टीपोटी ठेकेदाराकडून भरून घेतले आणि ठेकेदाराच्या घशात 15 कोटी 35 लाख 63 हजार 597 रुपये पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने घातल्याचा आरोप उपरकर यांनी केला. रनिंग बिल 62 मध्ये 40 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही उपरकर यांनी केला.
याबाबत प्रधान सचिव जलसंपदा, प्रधान सचिव पाटबंधारे, प्रधान सचिव वित्त, मुख्य अभियंता तसेच केंद्र सरकारच्या संबंधित योजनेच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह तसेच पीएमओ ऑफिसला तक्रार केली असून, सीबीआय तसेच ईडी ला भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी तक्रार अर्ज दिल्याची माहिती उपरकर यांनी दिली.