वृत्तसंस्था:
नवी दिल्ली : ड्रायव्हिंग टेस्ट न देताच ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यासाठी देशभरात ‘ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स’ सुरू करण्यात येणार असून, या सेंटर्समध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या लोकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात जाऊन ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्याची गरज भासणार नाही.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ स्थापन करण्यासाठी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या सेंटरवर प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला टेस्ट न देताच ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळू शकेल. या केंद्रांद्वारे विशेष प्रशिक्षण दिलेले चालक निर्माण केले जातील.
त्यातून अधिक कार्यक्षमता तयार होईल आणि रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. मंत्रालयाने जारी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्समधून यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्याची गरज भासणार नाही. ट्रेनिंग सेंटरच्या प्रमाणपत्राधारे त्याला लायसन्स दिले जाईल. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय १८ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत रस्ते सुरक्षा महिना साजरा करत आहे.
अपघात अर्ध्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट
२०२५ पर्यंत रस्ते अपघात अर्ध्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ठेवले आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत यावर विशेष भर दिला होता. गडकरी यांनी म्हटले की, अपघात कमी करणे हे काही टप्प्याटप्प्याने गाठायचे उद्दिष्ट नव्हे. हे काम सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ते तात्काळ प्रभावाने व्हायला हवे. रस्ते सुरक्षा उपायांबाबत जाणीव जागृती करण्यासाठी, तसेच लोकांना याबाबत शिक्षण देण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची सूचना गडकरी यांनी केली आहे.
