सिंधुदुर्गातील पर्यटन विकासासाठी व्यावसायिकांच्या मागण्या मांडल्या; व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांची सकारात्मक भूमिका

मालवण :

२७ सप्टेंबर जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त तारकर्ली पर्यटन केंद्र येथे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध पर्यटन प्रकल्प तसेच स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

या बैठकीचे सूत्रसंचालन जिल्हा पर्यटन अधिकारी दीपक माने यांनी केले. यावेळी पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर, टीटीडीएस अध्यक्ष सहदेव साळगावकर व पर्यटन कोअर टीमतर्फे निलेश गटणे यांचे शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत करण्यात आले.

बैठकीत उपस्थित पर्यटन व्यावसायिकांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटन विभाग आशिया खंडातील पहिला आंतरराष्ट्रीय जलपर्यटन प्रकल्प गुलदार आयएनएस नौका उभारत आहे. या प्रकल्पामुळे देश-विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढून जिल्ह्यात रोजगारनिर्मिती होईल. यासाठी त्यांनी राज्य व केंद्र सरकार तसेच पर्यटन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मेहनत घेणारे जिल्हा पर्यटन अधिकारी दीपक माने, इसदा व्यवस्थापक सुरज भोसले, धीरज चोपडेकर यांचा व्यावसायिकांतर्फे पुष्पगुच्छ देऊन विशेष गौरव करण्यात आला.

यावेळी टीटीडीएस अध्यक्ष सहदेव साळगावकर यांनी गुलदार नौका जलपर्यटन प्रकल्पाचे नियोजन स्थानिक व्यवसायिकांना विश्वासात घेऊन करावे, अशी मागणी केली. तर पर्यटन व्यावसायिक महासंघ अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी निलेश गटणे यांना सांगितले की, समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत आपला मोलाचा वाटा असून तो महामार्ग वेळेत खुला झाला. त्याच धर्तीवर आपण सीवर्ल्ड प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी केली आहे. त्यामुळे अपेक्षा वाढल्या असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा.

राज्य सरकारने २०१९ मधील मिटिंगमध्ये या प्रकल्पासाठी प्रति हेक्टरी १ कोटी रुपये मंजूर केले होते. आवश्यक जमिनींसाठी जमीनमालकांनी संमतीपत्रे दिलेली आहेत. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून प्रकल्पाला गती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी त्यांनी अनेक मागण्या केल्या :

▪️ न्याहारी-निवासधारकांची ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ करावी.

▪️ नोंदणी फी न घेता बुकिंगवर कमिशन घ्यावे.

▪️ २० वर्षांत एकही बुकिंग पर्यटन महामंडळाकडून मिळाले नाही, यात बदल व्हावा.

▪️ महामंडळाच्या निवासव्यवस्थांचे बुकिंग झाल्यावर खाजगी निवासधारकांनाही बुकिंग मिळावे.

▪️ कृषी पर्यटन प्रकल्पाची मर्यादा ४० गुंठ्यांवरून १० गुंठ्यांवर आणावी.

▪️ नगरपालिका व नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात कृषी पर्यटन प्रकल्पास मान्यता द्यावी.

▪️ हॉटेल व्यवसायाला उद्योग दर्जा असल्याने वीज आकारणी औद्योगिक दराने व्हावी.

▪️ कोकणातील जलपर्यटन हंगामाची मुदत दरवर्षी १० जूनपर्यंत वाढवावी.

▪️ धरण, नदी, तलावांमध्ये बारमाही जलपर्यटनास परवानगी द्यावी.

▪️ पर्यटन व्यवसायासाठी एक खिडकी योजना जिल्हास्तरावर लागू करावी.

▪️ कोकणातील कातळशिल्पे, गड-किल्ले पुनर्जीवित करावेत.

▪️ ‘ब’ व ‘क’ वर्ग निधीतून झालेल्या मंदिरांची धार्मिक पर्यटन स्थळे म्हणून प्रसिद्धी करावी.

▪️ गोवा धर्तीवर टू-व्हीलर पर्यटन वाहतूक परवाना द्यावा.

▪️ स्थानिक कला, संस्कृती, दशावतार यासाठी कल्चर सेंटर उभारावे.

▪️ पर्यटन पूरक उभारणीसाठी अनुदान द्यावे.

▪️ कोकण विभागासाठी स्वतंत्र जिल्हास्तरीय पर्यटन अधिकारी नियुक्त करावा.

▪️ गड-किल्ले, बीच, अ‍ॅग्रो, इतिहास, संस्कृती, मेडिकल, हिल, जंगल, कांदळवन सफर, साहसी पर्यटन प्रकल्पांची गावनिहाय यादी करून ती सरकारी पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी.

▪️ समुद्रकिनाऱ्यावरील सरकारी जमीन पर्यटनासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी पॉलिसी करावी.

▪️ कोकण पर्यटन विकास आराखडा तयार करावा.

या सर्व मागण्या बैठकीत उपस्थित व्यावसायिक महासंघ अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी मांडल्या.

यावर उत्तर देताना निलेश गटणे म्हणाले की, “या विभागाची जबाबदारी घेऊन दीड महिना झाला असून जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा सुरू आहे. सीवर्ल्ड प्रकल्प सुरू करणे आणि पर्यटन क्षेत्रातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. मंत्रालय स्तरावर लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल.”

या बैठकीस सहदेव साळगावकर, मनोज खोबरेकर, रवींद्र खानविलकर, केदार झाड, रामा चोपडेकर यांच्यासह जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिक आणि पर्यटन खात्यांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.