नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने दहशतवाद आणि नक्षलवाद्यांविरोधात दंड थोपटले आहेत. दहशतवादी व नक्षलवादी कारवायांचा वेळीच बिमोड करण्यासाठी केंद्र सरकार आता इलेक्ट्रॉनिक इंटेल नेटवर्क भक्कम करणार आहे. केवळ दहशतवाद आणि नक्षलवादी कारवायांवर पाळत ठेवणा-या टीएमएस आणि एनएमबी नेटवर्कचा देशभरात आणखी ४५१ ठिकाणी विस्तार केला जाणार आहे. इंटिलिजन्स गॅदरींग ऑपरेशनच्या तिस-या टप्प्यात सरकारने हे काम हाती घेतले आहे. गेल्या वर्षी सुरू केलेली ही मोहिम चालू वर्षाअखेर किंवा पुढील वर्षाच्या मध्यावर पूर्णत्वास नेण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

विविध राज्यांतील पोलिस प्रमुखांशी विचार विनिमय करुन केंद्र सरकारने ४७५ जिल्ह्यांत नेटवर्कचा विस्तार करण्याचे ठरवले आहे. ४५१ पैकी १७५ ठिकाणे आधीच इलेक्ट्रॉनिक इंटेल नेटवर्कशी जोडली गेलेली आहेत. सध्याच्या घडीला देशभरातील ३७४ ठिकाणी गुप्तचर यंत्रणा कार्यान्वित आहे. नवीन ठिकाणी नेटवर्कचा विस्तार केल्यास गुप्तचर यंत्रणा असलेली एकूण ८२५ ठिकाणे होतील, असे गृह विभागातील संसदीय स्थायी समितीच्या एका अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल २ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभा आणि लोकसभेत सादर करण्यात आला.

मोठ्या प्रमाणावर डेटा अपलोड

काही राज्ये, गुप्तचर यंत्रणा तसेच आणखी काही यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर डेटा याआधीच डेटाबेसवर अपलोड केला आहे. यासंबंधी गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संसदीय स्थायी समितीने अहवाल तयार केला आहे. समितीमध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस खासदार आनंद शर्मा यांच्यासह राज्यसभेचे दहा आणि लोकसभेचे २१ असे एकूण ३१ खासदार आहेत.

दहशतवादासंबंधी माहितीसाठी व्यापक प्रणाली

दहशतवादी कट आणि कारस्थानसंबंधी सावध करण्यासाठी तसेच कारवायांची माहिती अधिकाधिक प्रसारित करण्यासाठी व्यापक प्रणाली कार्यान्वित केली आहे, असेही गृह मंत्रालयाने संसदीय स्थायी समितीला अहवालातून कळवले आहे. रॉ, सीएपीएफ या केंद्रीय यंत्रणा व राज्य पातळीवरील पोलिस व इतर तपास यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून आल्यानंतर समितीला संबंधीत प्रणालीची माहिती देण्यात आली आहे. तपास यंत्रणांतील समन्वयाच्या अभावामुळे दहशतवादी कारवायांविरोधात वेळीच कारवाई करता आली नाही. या पार्श्वभूमीवरच संसदीय स्थायी समितीने गृह मंत्रालयाला यासंबंधी केंद्रस्थानी राहून आवश्यक ती ठोस पावले उचलण्याची शिफारस केली होती.