सावंतवाडी, कुडाळ मतदारसंघातील विविध विभागांची आढावा बैठक

घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवा; सोलर प्रकल्प यशस्वी करा

 – राज्यमंत्री योगेश कदम

•   प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करा; महसूल व ई-कारभारावर लक्ष केंद्रित करा

•  मोफत धान्य वितरणात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही

• महसूल वसूलीला प्राधान्य द्या

• प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा

सिंधुदुर्गनगरी 

यावर्षी आपल्या राज्याने ३० लाख घरकुल मंजूर करुन घेतली आहेत. ही देशातील सर्वाधिक संख्या आहे. विशेष म्हणजे घरकुलांच्या बांधकामासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या वाळूमध्ये अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, अशा लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांद्वारे जागा उपलब्ध करून द्यावी. पूर्ण झालेल्या प्रत्येक घरकुलावर सोलर लाईट बसविणे बंधनकारक असून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतींवर, अंगणवाड्यांवर, जिल्हा परिषद शाळांवर व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर सोलर पॅनल्स बसविण्याचे निर्देश  गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री मा. श्री. योगेश कदम यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी व  कुडाळ मतदारसंघातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. यावेळी आमदार दिपक केसरकर, निलेश राणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, सावंतवाडी उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम, कुडाळ उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, सावंतवाडी तहसिलदार श्रीधर पाटील, कुडाळ तहसिलदार विरसिंग वसावे तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री श्री. कदम पुढे म्हणाले, महसूल वसुली, गौण खनिजे, महसुली प्रलंबित बाबी तसेच नवीन वाळू धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीस प्राधान्य द्यावे. कोणतीही योजना यशस्वी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करणे अत्यावश्यक आहे. तहसील व प्रांताधिकारी कार्यालयातील न्यायिक बाबी वेळेत निकाली काढाव्यात व ई-कारभाराला विशेष महत्त्व देऊन ई-ऑफिस प्रणाली सर्व कार्यालयांनी अवलंबावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच जलसंपदा, जलसंधारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासंदर्भातील भू-संपादनाची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. मोफत धान्य वितरण प्रणाली संदर्भात त्यांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमितपणे मिळाले पाहिजे. वितरण प्रक्रियेत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. नवीन नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे ई-केवायसी कार्य तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले की, मनरेगा कामात जिल्ह्यात उदासीनता दिसून येते, त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामगिरीत सुधारणा करावी. ग्रामपंचायत कार्यालयांना इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. तसेच, सरपंचांनी गावच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत. उमेद अभियानात महिलांचा सहभाग वाढवावा, घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिलेला इष्टांक पूर्ण करावा, ई-केवायसी प्रलंबित ठेवू नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. याशिवाय, नवीन धान्य गोदाम प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री कदम यांनी दिले.

            आमदार दिपक केसरकर यांनी सविस्तर आढावा बैठक  घेतल्याबद्दल राज्यमंती श्री कदम यांचे आभार मानले. तसेच वेंगुर्ला येथील गवळीवाडा घरकुल नियमित प्रक्रिये बाबत माहिती दिली.

            आमदार निलेश राणे यावेळी कुडाळ- मालवण तालुक्यातील जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यमंत्र्यांना विनंती केली. ते म्हणाले माणगाव खोऱ्यात जमीनीचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करावे. जिल्ह्यातील मंदिरांचा लहान प्रश्न सोडविण्यासाठी देखील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे पाठपुरावा करावा लागतो ही बाबत वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने मंदिराबाबतचे प्रश्न सोडविण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना द्यावेत. कोकणसाठी वेगळे वाळू धोरण अंमलात आणावे असेही मत त्यांनी मांडले.

            मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी ग्रामविकास विभागाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम पंचायत अभियानांतर्गत वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या योजना प्राधान्याने हाती घेण्यात येत आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कालावधीत ३ ग्रामसभा घेण्यात येणार असून, ‘स्वस्थ स्त्री – समृद्ध कुटुंब’ हे नवीन अभियान महिलांच्या आरोग्य व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलांचे मेळावे व आरोग्य तपासणी कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत असेही ते म्हणाले. 

उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम आणि ऐश्वर्या काळुशे यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या योजना व उपक्रमांचा नियमित आढावा क्षेत्रीय भेटीद्वारे घेतला जातो. M Sand प्रकल्पासाठी जागा मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू असून वाळू चोरीविरोधात गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. मठ येथे कायमस्वरूपी चेक पोस्ट सुरू आहे.१०० दिवस कृती आराखड्यात महसूल विभागाने चांगले काम केले असून,

 ‘जिवंत सातबारा’ उपक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर नोंदी करण्यात आल्या आहेत. गणपती कालावधीतही हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आला.  छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत दाखल्यांचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. तसेच, सलोखा अभियान, देवराई संरक्षण मोहिम आणि ‘शाळा तिथे दाखला’ या विशेष उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत १५ हजार दाखल्यांचे वितरण करण्याचे नियोजन केले आहे. सेवा पंधरवड्यात जिल्ह्यातील २१४ रस्त्यांचे सर्वेक्षण, मोजणी आणि अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे, असेही श्री. निकम यांनी स्पष्ट केले.