You are currently viewing नितेश राणेंचा धडाका; वंचितांसाठी जनता दरबारात झपाट्याने निर्णय

नितेश राणेंचा धडाका; वंचितांसाठी जनता दरबारात झपाट्याने निर्णय

सिंधुदुर्गमध्ये ऐतिहासिक ‘जनता दरबार’च्या माध्यमातून वंचित समाजाच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न

२०० हून अधिक तक्रारींवर चर्चा व निर्णय

 

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींसाठी आयोजित “समाज संवाद व तक्रार निवारण मेळाव्याचे” आज जनता दरबारात रूपांतर झाले. वंचित बहुजन समाजासाठी खास आयोजित करण्यात आलेल्या या जनता दरबारात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या समोर २०० पेक्षा जास्त प्रश्न मांडण्यात आले.

दरबारात जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित असताना, प्रत्येक तक्रारीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर काही प्रश्नांवर पालकमंत्र्यांनी थेट ठिकाणीच निर्णय घेतला, तर काही प्रश्नांवर जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. या संवादाद्वारे वंचित घटकांना न्याय देण्याचा उद्देश सार्थकी लागल्याची भावना उपस्थितांमध्ये दिसून आली.

या दरम्यान जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अति. जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, तसेच हितकरिणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परूळेकर, कार्याध्यक्ष रमाकांत जाधव, संघटक अंकुश जाधव, महासचिव गौतम खुडकर, उपाध्यक्ष प्रभाकर जाधव, वासुदेव जाधव, शंकर जाधव, सत्यवान तेंडोलकर, विनोद कदम, मंगेश गावकर, मधुकर जाधव, चंदू वालावलकर यांच्यासह वंचित समाजासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या जनता दरबारात गावातील वाड्या-वस्तींचे नामकरण माता रमाबाई आंबेडकर यांच्या नावाने करण्याची सर्वाधिक मागणी झाली. यासंदर्भात जिल्ह्यातील संबंधित वाड्यांना नाव देण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

तसेच सामाजिक वस्तीगृहे, शैक्षणिक दाखले, दलित वस्त्यांचे विकासकामे, तसेच निधीच्या मागण्या यासंबंधीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही नागरिकांनी वैयक्तिक समस्या सुद्धा मांडल्या, त्यावर देखील चर्चा करून पालकमंत्र्यांनी निर्णय घेतले.

काही गुंतागुंतीच्या तक्रारींवर पुढील सुनावणीसाठी निर्णय घेण्यात आला असून उर्वरित तक्रारी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून निकाली काढण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.

या जनता दरबाराच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित घटकांच्या समस्या ऐकून, त्या सोडवण्याचा एक सकारात्मक आणि ठोस प्रयत्न झाला, अशी प्रतिक्रिया समाजातून व्यक्त होत आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा