प्रलंबित वाद मिटविण्यासाठी 90 दिवसांची  ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ मोहीम

सिंधुदुर्गनगरी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे अध्यक्ष,राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समिती (एम.सी.पी.सी.) यांनी 90 दिवसांची ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ या विषेश मध्यस्थी मोहीमेची संकल्पना मांडली आहे. भारतातील सर्व उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये मध्यस्थीद्वारे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ही 90 दिवसांची सखोल मोहीम राबवली जात आहे. मध्यस्थी मोहीम 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मध्यस्थासाठी पात्र असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीमध्ये वैवाहिक वाद प्रकरणे, अपघात दाव्यांची प्रकरणे, घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे, चेक बाउन्सची प्रकरणे, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवा प्रकरणे, फौजदारी तोडगा प्रकरणे, ग्राहक वाद प्रकरणे, कर्ज वसुली प्रकरणे, विभाजन प्रकरणे, बेदखल प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, इतर पात्र दिवाणी प्रकरणे यांचा समावेश आहे.

‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी‘ या विषेश मध्यस्थी मोहिमेसाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समिती (एम.सी.पी.सी.) यांनी दिलेल्या कार्यप्रणालीनूसार 1 जुलै ते 31 जुलै मध्ये प्रकरणांची ओळख पटवणे, पक्षकारांना माहिती देणे व प्रलंबित प्रकरणे मध्यस्थांकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या मोहीमेमध्ये सर्व विद्यमान मध्यस्थ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये अलीकडेच 40 तासांचे मध्यस्थी प्रशिक्षण घेतलेल्या मध्यस्थ्यांचा समावेश आहे. या मोहिमेत पक्षकारांच्या सोयीनुसार आठवड्याच्या सातही दिवस मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जातील, मध्यस्थी पूर्णपणे ऑफलाईन किंवा पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने किंवा दोन्ही पध्दतीने केली जाऊ शकते. तालुका व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थीची सुविधा उपलब्ध करून देईल.

न्यायालयीन प्रक्रियेवरील ताण कमी करून प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निकाल मिळावा आणि वाद सोडविण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यात मध्यस्थी पोहोचवणे हे या मध्यस्थी मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम संपुर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राबविली जात आहे. या विशेष मोहिमेचा लाभ प्रलंबित खटल्यातील पक्षकारांनी मोठ्या प्रमाणात घ्यावा व त्यांचे न्यायालयात प्रलंबित असणारे वाद मिटवावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपुर्णा गुंडेवाडी यांनी केले आहे.