नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे विकास महामंडळाला मथुरा ते झाशीदरम्यान रेल्वे ट्रॅकचे काम करण्यासाठी चार हजार १०८ झाडे कापण्याची परवानगी दिली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे जी झाडे पाडण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे ती सर्व झाडे ताज ट्रॅपिझियम झोन (टीटीझेड) म्हणजेच संरक्षित क्षेत्रातील आहे. देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रेल्वे विकास महामंडळाने या दोन स्थानकांना जोडणा-या रेल्वे मार्गाचे काम करण्यासाठी परवानगी घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
त्रिसदस्यीय समितीमध्ये सरन्यायधीश न्या. बोबडे, न्या ए. एस. बोप्पणा आणि न्या. रामसुब्रमणीयन यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने टीटीझेडसंदर्भातील अनेक याचिकांवर सुनावणी केली. उत्तर प्रदेश सरकारने या वृक्षतोडीसंदर्भात मागितलेल्या परवानगीसंदर्भातील अहवाल पुढील चार आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश अधिका-यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने टीटीझेडसंदर्भात उद्योग व्यवसायांना निर्देश देणारे आणि हे क्षेत्र संरक्षित करणारा आदेश ३० डिसेंबर १९९६ रोजी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ताजमहालच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये प्रदुषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहितयाचिकेमध्ये हे क्षेत्र संरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली होती, तसेच ती मान्य करीत न्यायालयाने या भागातील जमीन संरक्षित घोषित केली होती.
योगी सरकारच्या काळात निर्णयात बदल
मात्र त्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले आदेश रद्द करत या भागामध्ये असणारी बांधकाम बंदी उठवली. त्याचप्रमाणे या भागामध्ये औद्योगिक कंपन्या आणि वृक्षतोड करण्यावर घालण्यात आलेली बंदीही उठवण्यात आली. वायू प्रदुषण न करणा-या आणि सर्व नियमांचे पालन करणा-या कंपन्यांना या भागामध्ये उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली. या भागामध्ये कारखाना सुरु करणा-या कंपन्यांना पर्यावरण मंत्रालयाकडून नाहरकत पत्र घेणे बंधनकारक केले होते.
अतिरिक्त मार्गिकेसाठी जागाच नव्हती
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रेल्वे विकास महामंडळाने यापूर्वीच घेतलेल्या परवानगीची माहिती न्यायालयाला दिली. केंद्र सरकारच्या समितीच्या शिफारशीनुसारच या भागामधील वृक्षतोड करण्यात येणार आहे. नियोजीत २७४ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गापैकी ८० किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग ताज ट्रॅपिझियम झोनमधून (टीटीझेड) जातो. मागील अनेक वर्षांपासून या मार्गावर अतिरिक्त मार्गिका उपलब्ध नसल्याने होणारा त्रास आणि उद्भवणा-या समस्या लक्षात घेता न्यायालयाने टीटीझेडमधील झाडे पाडण्याची मागणी योग्य असल्याचे मत नोंदवत यासाठी परवानगी दिली
